कोल्हापूर : येणाऱ्या जनगणनेमध्ये फक्त लिंगायत अशी नोंद करण्याचा निर्णय लिंगायत संघर्ष समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. लिंगायत संघर्ष समितीचे समन्वयक काकासाहेब कोयटे, अध्यक्ष सुनील रुकारी, कार्याध्यक्षा सरला पाटील यांच्या उपस्थितीत समितीची बैठक नुकतीच पुणे येथे पार पडली. त्या बैठकीत हा निर्णय झाला.
पुढील काही महिन्यांत जनगणना सुरू होणार आहे. त्या जनगणनेमध्ये फॉर्ममध्ये सात नंबरच्या कॉलममध्ये फक्त ‘लिंगायत’ अशी नोंद करायची आहे, असे बैठकीत सर्वानुमते ठरले. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील जनगणनेमध्ये लिंगायत अशीच नोंद होती; पण नंतर ती नोंद बदलली गेली. तेव्हा लिंगायत समाजाचा संवैधानिक हक्क मिळवण्यासाठी व अल्पसंख्याक दर्जाचे फायदे समाजाला मिळावेत यासाठी सर्व समाजबांधवांनी लिंगायत अशी नोंद करणे गरजेचे आहे, असे कोयटे यांनी स्पष्ट केले.
फक्त लिंगायत अशीच नोंद करावी, यासाठी प्रबोधन करण्याचे लिंगायत संघर्ष समितीतर्फे ठरवण्यात आले. यासाठी पुढील प्रचार व प्रसार कसा करायचा याबाबतची आखणी करण्यात आली. ओबीसींचे आरक्षण रद्द करणे हे ओबीसी समाजावर अन्याय करणारे असून त्यासाठी लिंगायत संघर्ष समिती ही ओबीसी समाजाच्या पाठीशी राहील. त्यांच्या आंदोलनांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याचा बैठकीत ठरले.
बैठकीत लिंगायत संघर्ष समितीच्या कृषी विभागाची स्थापना करण्यात आली. त्याच्या अध्यक्षपदी कळंबचे केदार कावळे यांची नियुक्ती करण्यात आली. या कृषी विभागातर्फे समाजातील शेतकरी बांधवांना विविध अद्ययावत तंत्रज्ञानाबाबत मार्गदर्शन करण्याचे ठरवण्यात आले. बैठकीस सुशीला आंदळकर, बंडूशेठ दणदणे, अरुण आवटे, सुधीर भुसारे, राजाभाऊ मुंडे, केदार कावळे, बसवराज पाटील, गुरुनाथ बडुरे, नरेंद्र व्यवहारे, जितेंद्र मोटे, श्रीकांत तोडकर, भगवान कोठावळे, विजय ओडे यांच्यासह कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, कळंब, लातूर, उस्मानाबाद, उदगीर, सोलापूर, पुणे, मुंबई आदी भागांतून लिंगायत संघर्ष समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.