कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण विभागातील उद्योगधंद्यांना वीज बिलामध्ये प्रती युनिट २ रुपये प्रमाणे ५००० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करावी व प्रस्तावित वीज दरवाढ रद्द करावी, अशा मागणीचे निवेदन आमदार चंद्रकांत जाधव यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दिले. यावेळी त्यांनी वीज बिलाबाबत सविस्तर चर्चाही केली.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी ऊर्जामंत्री डॉ. नितिन राऊत यांनी ताबडतोब प्रस्ताव तयार करून कॅबिनेटसमोर ठेवावा, अशा सूचना दिल्या.
आमदार जाधव यांनी या निवेदनात म्हटले की, महावितरण कंपनीने सप्टेंबर २०१८ पासून २५ ते ३० टक्केवीज दरवाढ केली आहे. महावितरण कंपनीचा तर आता २०१९ प्रमाणे २० ते २५ टक्के वीज दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. शेजारच्या राज्यापेक्षा २५ ते ३५ वीज दरवाढ जास्त आहे. राज्यात ४० ते ५० लाख कुटुंबांचा उदरनिर्वाह उद्योग-धंद्यावरती अवलंबून आहे. सध्याच्या वीज दरवाढीमुळे उद्योजक प्रचंड प्रमाणात अडचणीत आहेत. त्यामुळे उद्योगधंदे बंद पडत आहेत. उद्योजक आत्महत्या करण्याच्या मानसिकतेत आहेत.
उद्योगधंदे वाचविण्यासाठी राज्याच्या आगामी अर्थ-संकल्पामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण विभागातील उद्योगधंद्यांना ५ हजार कोटींची विशेष तरतूद करावी, तसेच महावितरण कंपनीच्या २० ते २५ टक्केवीज दरवाढीच्या प्रस्तावास स्थगिती द्यावी. औद्योगिक क्षेत्रातील अडचणी दूर कराव्यात, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करण्यात आली.
यावेळी कोल्हापूर चेंबर आॅफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष संजय शेटे, संचालक विज्ञान मुडे, राज्य विद्युत ग्राहक संघटनेचे प्रताप होगाडे, ‘स्लिमा’चे अध्यक्ष शीतल केटकाळे, अमित हुक्केरीकर, उदय जाधव, आशिष पवार तसेच विविध संघटनेचे पदाधिकारी, उद्योजक उपस्थित होते.उद्योगधंद्यासाठीची प्रस्तावित वीज दरवाढ रद्द करावी, या मागणीचे निवेदन आमदार चंद्रकात जाधव यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मुंबईत भेट घेऊन दिले. यावेळी सोबत प्रताप होगाडे, चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे, आदी उपस्थित होते.