कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन करावे, असा ठराव राज्य शासनाने उच्च न्यायालयास दिला आहे; परंतु त्या ठरावाचे पुढे काय झाले, त्याचा पाठपुरावा शासनाने अद्याप केला नसल्याने सर्किट बेंचचा प्रश्न रेंगाळला आहे. शासनाला जाग येण्यासाठी आज, शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणाऱ्या लोकअदालत विरोधात खंडपीठ कृती समितीचे पदाधिकारी व सदस्य निदर्शने करणार आहेत. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांना निवेदनही देण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. विवेक घाटगे यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘सर्किट बेंच’ कोल्हापूरसह पुणे येथे स्थापन करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेचा ठराव उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांना सादर केला; पण शासनाकडून पाठपुरावा झालेला नाही. दरम्यान, न्यायमूर्ती शहा यांनी खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाशी पणजी (गोवा) येथे चर्चा करून निवृत्तीपूर्वी निर्णय घेऊ, असे सांगितले होते; परंतु न्या. शहा यांनी निर्णय न घेताच निवृत्ती घेतली. त्यामुळे संतापलेल्या वकिलांनी जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात त्यांची प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा काढून त्यांच्या पुतळ्याचे दहन केले. दरम्यान, आंदोलनाचा अहवाल जिल्हा न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयास सादर केला होता. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी दि. ९ आॅक्टोबरला खंडपीठ कृती समितीला नोटीस बजावली. तसेच बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांना सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले. तसेच उच्च न्यायालयात हजर राहून या प्रकाराबाबत जोपर्यंत म्हणणे मांडत नाही, तोपर्यंत न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालणार नाही, अशा हमीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या; परंतु वकिलांनी या आदेशाला विरोध करत आंदोलनाबाबत म्हणणे व ‘काम बंद’च्या निर्णयाचे हमीपत्र न्यायालयास सादर न करण्याचा निर्णय घेत आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आज महसूल विभागाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘लोकअदालत’चे आयोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर खंडपीठ कृती समितीने या ‘लोकअदालत’ विरोधात निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (प्रतिनिधी)
लोकअदालत विरोधात आज निदर्शने
By admin | Published: October 31, 2015 12:20 AM