कोल्हापूर : शासकीय आस्थापनांच्या विभागप्रमुखांनी जिल्हास्तरावरील मागासवर्गीय तसेच दिव्यांगांचा अनुशेष निश्चित करून पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी येथे दिल्या.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजर्षी छत्रपती शाहू सभागृहात जिल्ह्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक अजय माने, उत्पादन शुल्क अधीक्षक गणेश पाटील, प्रांताधिकारी वैभव नावडकर, शिवाजी विद्यापीठाचे प्र. कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे राज्य महासचिव नामदेवराव कांबळे उपस्थित होते.नामदेव कांबळे यांनी विषय पत्रिकेतील विषयाच्या अनुषंगाने माहिती दिली. यामध्ये प्रामुख्याने विभागप्रमुखांनी ‘१५ ड’ हा अर्ज भरणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. मागासवर्गीय पोलीसपाटील यांचा अनुशेष भरणे, अनुकंपा तत्त्वाखालील नियुक्ती देणे, सर्व संवर्गाची बिंदू नामावली अद्ययावत करणे, डिसेंबर २०१९ अखेरचा मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमध्ये तसेच सरळसेवेमधील भरतीचा अनुशेष भरणे, आदींचा समावेश होता.याबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेतल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व विभागप्रमुखांनी विभागनिहाय जिल्हास्तरावरील माहिती तयार करावी, ज्या विभागांना भरती प्रक्रियेचे अधिकार नाहीत, अशा जिल्हास्तरीय विभागप्रमुखांनी ही माहिती वरिष्ठ कार्यालयाकडून घेऊन तयार ठेवावी, असे सांगितले. निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांनी जिल्ह्यातील अनुकंपा सामाईक सूचिबाबत सविस्तर माहिती दिली.