विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना मिळाला वेतन फरक

वसंतराव मगदूम यांची माहिती; २२ वर्षांच्या लढ्याला यश

आॅनलाईन लोकमतकोल्हापूर, दि. ९ : शिवाजी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना सन १९९५ ते १९९७ पर्यंतच्या वेतन फरकाची रक्कम शासनाने अदा करावी, यासाठी विद्यापीठाने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले होते. त्याचा निर्णय १३ जानेवारी २०१७ रोजी विद्यापीठाच्या बाजूने झाला. शासनाने ५२ कर्मचाऱ्यांच्या वेतन फरकाची रक्कम मार्च २०१७ पर्यंतचा १२ टक्के व्याजासह ७० लाख विद्यापीठास अदा केले. विद्यापीठाने संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या युको बँक खात्यावर वेतन फरक रक्कम व्याजासह ७ एप्रिलला जमा केली, अशी माहिती शिवाजी विद्यापीठ कर्मचारी संघाचे संस्थापक अध्यक्ष वसंतराव मगदूम यांनी दिली.विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयाच्या १६ जुलै १९९६ च्या आदेशानुसार १९ जून १९९५ ते ११ आॅगस्ट १९९७ पर्यंतच्या नियमित सेवेचा वेतन फरक मिळण्यासाठी आकटोबर २००७ मध्ये कामगार न्यायालयात वसुली दावे दाखल केले होते. त्याचा निर्णय २० जून २०१२ रोजी झाला. यात कर्मचाऱ्यांचा वेतन फरक शासनाने दोन महिन्यात न दिल्यास विद्यापीठ फंडातून १२ टक्के व्याजासह अदा करावे असे आदेश न्यायालयाने दिले. विद्यापीठाने ही रक्कम शासनाने द्यावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अपिल केले. मुंबई उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाचे अपिल आॅगस्ट २०१३ रोजी फेटाळले. त्यानंतर विद्यापीठाने सर्वोच्च न्यालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठाचे म्हणणे मान्य करुन कर्मचाऱ्यांचा वेतन फरक शासनाने अदा करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्याजासह रक्कम कर्मचाऱ्यांना दि. ७ एप्रिलला मिळाले. कर्मचारी संघाने गेल्या २२ वर्षे न्यायालयीन लढा केल्याने कर्मचाऱ्यांना यश मिळाले आहे, अशी माहिती मगदूम यांनी पत्रकाद्वारे दिली.