विश्वास पाटीलकोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर ईडब्लूएस व एसईबीसीच्या वादात मराठा समाजात दोन तट पडल्याने त्याचा मोठा फटका वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात २४ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीचा निर्णय होईपर्यंत ही सर्व प्रक्रिया राज्य शासनाने थांबविण्याची मागणी पालक व विद्यार्थ्यांतून होत आहे. राज्य शासनाच्या सीईटी सेलने पहिल्या टप्प्यातील प्रवेश निश्चित करण्यासाठी दिलेली पाच दिवसांची मुदत शुक्रवारी संपली.गेल्या वर्षी नीटमध्ये ४९१ गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यास ईडब्लूएसचे आरक्षण असल्याने शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला होता. याउलट यावर्षी मात्र तब्बल ५९१ गुण असूनही विद्यार्थ्यांना खासगी महाविद्यालयांतही प्रवेश मिळणे अवघड बनले आहे. गतवर्षी मराठा समाजातील मुलांना ईडब्लूएसच्या आरक्षणाचा लाभ झाला नव्हता; कारण त्यावेळी एसईबीसीमध्ये मराठा समाज होता. अन्य कोणतेही आरक्षण मिळत असेल तर ईडब्लूएसचा लाभ मिळत नाही.
ईडब्लूएसमधून ३१५ जागा आहेत. यंदा एसईबीसी आरक्षणास न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ईडब्लूएसचा लाभ होऊ शकतो; परंतु खासदार संभाजीराजे यांनी ईडब्लूएसचा लाभ घेतल्यास आपल्याला एसईबीसीचे आरक्षण पदरात पडणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने यंदा या प्रवर्गातील आरक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. या प्रवर्गातून किमान निम्म्या जागांवर मराठा विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला असता तर त्याखालील इतर मुलांना किमान खासगी महाविद्यालयांत तरी प्रवेश मिळू शकला असता; म्हणजे किमान ४२५ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशनिश्चितीसाठी कोणताही मार्ग न काढता राज्य शासनाच्या सीईटी सेलमार्फत प्रवेश प्रक्रिया राबविल्याबद्दल मराठा पालक-विद्यार्थ्यांमध्ये कमालीचे नैराश्य आले आहे. नीट परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर या सेलने पहिल्या फेरीची यादी १५ नोव्हेंबरला जाहीर केली.
तत्पूर्वी आरोग्य शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी केंद्रीय नियमानुसार प्रवेश राबविणे गरजेचे आहे, असे सांगून जे मराठा विद्यार्थी शासकीय महाविद्यालयांत आरक्षणावर स्थगिती असल्याने प्रवेशापासून वंचित राहतील, त्यांची खासगी महाविद्यालयात प्रवेश मिळाल्यास अशा विद्यार्थ्यांची फी राज्य सरकार भरेल, असे आश्वासन देऊन प्रवेश प्रक्रिया रेटली; परंतु पहिल्या फेरीच्या यादीतच समाजातील बहुतांश विद्यार्थ्यांना एमबीबीएससाठी शासकीय आणि खासगी महाविद्यालयांत प्रवेश न मिळाल्याने पालक-विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे.एक मराठा... नाही राहिलासर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर मराठा नेत्यांनी सरकारला एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्यास भाग पाडले; परंतु ईडब्ल्यूएस की एसईबीसी यांमध्ये मराठा नेते विभागल्याने महत्त्वाच्या प्रवेश प्रक्रियेकडे नेत्यांचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे मराठा पालक व विद्यार्थी संतप्त आहेत. राज्य सरकारने सुनावणीसाठी न्यायालयात चौथ्यांदा विनंती अर्ज केला आहे. ही सुनावणी होईपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया थांबवावी. जर स्थगिती कायम राहिली तर मराठा विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण लागू करून पुन्हा नव्याने प्रवेश यादी तयार करावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.राज्यातील शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एमबीबीएस प्रवेशाच्या उपलब्ध जागा
- शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये : २५
- खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये : १९
- एकूण जागा : ६६००
- ऑल इंडिया कोटा : ६९१
- भारत सरकार नॉमिनी : १६
- राज्यात उपलब्ध असलेल्या जागा : ५४२८
- सर्वसाधारण : २७५६
- ओबीसी : ८९५
- अनुसूचित जाती : ६१३
- अनुसूचित जमाती : ३३०
- ईडब्लूएस : ३१५
- एन-२ : १६५
- व्हीजे : १४२
- एन-१ : ११८
- एन-३ : ९४