कोल्हापूर : देशातील आर्थिक, औद्योगिक विकासाच्या आणि चांगले दिवस आल्याबद्दलच्या जाहिरातींचा डंका कितीही पिटला तरी सर्वसामान्य नागरिकांची झालेली घोर निराशा आणि दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात आलेले अपयश हेच नरेंद्र मोदी सरकारचे कर्तृत्व आहे, अशी घणाघाती टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना केली. राज्यातील दुष्काळ हा फडणवीस सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे निर्माण झाल्याचा आक्षेपही चव्हाण यांनी यावेळी नोंदविला. केंद्रात सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली. त्यामुळे सरकारच्या कामाचा लेखाजोखा करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याने कॉँग्रेसचे नेते तो जनतेसमोर मांडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे चव्हाण यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. देशातील जनतेला मोठी आश्वासने देऊन, जनतेच्या अपेक्षा उंचावून ठेवल्या; परंतु एकाही आश्वासनाची पूर्तता करता आलेली नाही. उलट देशात डाळींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत आहेत. शेजारच्या नेपाळ, चीन, पाकिस्तानसह अमेरिका, रशिया या महासत्तांसोबतचे आपले संबंध बिघडले असल्याचे चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले. चव्हाण यांनी कॉँग्रेस व भाजप राजवटीत झालेल्या कामांचे तुलनात्मक मुद्दे पत्रकारांसमोर मांडले. त्यांनी सांगितले की, देशाची अर्थव्यवस्था गडगडली आहे. कृ षी व औद्योगिक विकासदर खाली आला आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक पन्नास टक्के नफा देऊ, असे मोदींनी सांगितले होते. प्रत्यक्षात हमीभावात सहा टक्केच वाढ मिळाली. शेतीमालाच्या किमती आम्ही १५०० टक्क्यांनी वाढविल्या, तर मोदी सरकारने त्या दोन टक्क्यांनी वाढविल्या आहेत. कॉँग्रेस सरकारने डाळींच्या किमती ७० ते ८० रुपये किलो या दरावर स्थिर ठेवल्या. त्यासाठी साठाबंदीचे नियम अमलात आणले. आता मात्र हेच दर २०० रुपयांवर गेले आहेत. मोदींनी कमाल साठा बंदी उठविली. परिणामी व्यापाऱ्यांना तीन ते चार हजार कोटींचा फायदा झाला. देशातील दहा राज्यांत दुष्काळ असून प्रत्येक कुटुंबाला ‘मनरेगा’अंतर्गत १५० दिवस काम द्यायला पाहिजे असताना केवळ दीड टक्के लोकांनाच रोजगार मिळाला. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांचे स्थलांतर होत आहे. करारांची माहिती द्यामोदी सरकार म्हणजे दररोज एक इव्हेंट करणारं सरकार असल्याची टीका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. ‘मेक इन इंडिया’ नावाच्या योजनेद्वारे मोदी यांनी कोट्यवधी रुपये खर्च करून मुंबईत प्रदर्शन भरविले. प्रदर्शनावेळी केंद्र सरकारने १५,२०,००० कोटींचे, तर राज्य सरकारने ८ लाख कोटींचे २५९४ करार केल्याचे सांगण्यात आले. या करारांमुळे किती उद्योग भारतात येणार आहेत, किती कोटींची आणि कोठे गुंतवणूक होणार, किती रोजगार उपलब्ध होणार याची माहिती आम्ही मागितली आहे; पण ती देण्यास सरकार तयार नाही. त्यामुळे सरकार दिशाभूल करीत आहे, अशी आमची समजूत झाली आहे. भयानक दुष्काळ, कर्जमाफी करा सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे राज्यात सन २००८ पेक्षाही भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे माफ करावीत म्हणून मागणी केली; परंतु सरकारने ती मान्य केलेली नाही. काही शेतकरी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात गेले आहेत. ६ जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने सांगितल्यावर तरी सरकार कर्जमाफी करणार का हे पाहावे लागेल, असे चव्हाण म्हणाले. वर्षाअखेरपर्यंत युती तुटणार शिवसेनेबरोबरचा संघर्ष दिवसेंदिवस अधिकच तीव्र होत असल्याने मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी युती सरकार अल्पमतात येण्याची शक्यता आहे; परंतु कोल्हापूरचे पालकमंत्री आम्ही पर्यायी व्यवस्था केली असल्याचा दावा करीत आहेत. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था आहे की मध्यावधी निवडणुका होणार हे प्रत्यक्षात वर्षाअखेरीसच स्पष्ट होईल, असे चव्हाण यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हा कॉँग्रेसचे अध्यक्ष पी. एन. पाटील, आमदार सतेज पाटील उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात.... फूड कॉर्पोरेशन आॅफ इंडियाचे ५६,११४ कोटी रुपये थकविल्यामुळे अन्नसुरक्षा योजना राबविली जात नाही. दरवर्षी २ कोटी रोजगार देण्यात येणार होता. प्रत्यक्षात दीड लाख रोजगार मिळाला. गेल्या दोन वर्षांत निर्यात वाढविणे सोडाच, त्यात मोठी घट होत आहे. मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. आर्थिक विकास दर दोन टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा असला तरी याबाबत रिझर्व्ह बॅँकेलाच शंका वाटते. ‘मनरेगा’ योजनेची आधी टिंगल, नंतर पुन्हा सुरुवात केली; पण तुटपुंजी तरतूद आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येत आहेत. विजय मल्ल्या, ललित मोदी यांना पळून जाण्यास सरकारची मदत. स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी योजनांचा बोजवारा उडाला.
निराशा, अपयश हेच मोदींचे कर्तृत्व
By admin | Published: June 03, 2016 1:34 AM