शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
3
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
4
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
5
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
6
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
7
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
8
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
9
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
10
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
11
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
13
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
14
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
15
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
17
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
18
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
19
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
20
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

सरकारकडून सूतगिरण्यांत भेदभाव, सर्वांना समान न्याय अपेक्षित 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 29, 2023 12:39 PM

अनुदानातील फरकामुळे खासगी सूतगिरण्यांना बाजारात टिकून राहणे अडचणीचे

अतुल आंबीइचलकरंजी : राज्य सरकारकडून सूतगिरण्यांमध्ये खासगी व सहकारी असा भेदभाव केला जात असल्यामुळे उत्पादन खर्चात तफावत निर्माण होत आहे. अनुदानातील फरकामुळे खासगी सूतगिरण्यांना बाजारात टिकून राहणे अडचणीचे होत आहे. त्यासाठी राज्यातील खासगी सूतगिरण्यांचे एकत्रीकीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच वस्त्रोद्योग मंत्रालयाबरोबर बैठक घेऊन समान न्याय देण्याची मागणी करण्याच्या तयारीत उद्योजक आहेत.जागतिकीकरणामुळे देशातील उद्योजकांना जगातील उत्पादनांशी स्पर्धा करावी लागते. असे असताना राज्यातील सूतगिरण्यांमध्ये सरकार भेदभाव करीत आहे. मंगळवारी (दि.२७) वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात यंत्रमाग व्यवसायासंदर्भातील बैठक झाल्यानंतर पुन्हा सहकारी सूतगिरण्यांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्यासोबत चर्चा करून काही मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय करून घेतले.सहकारी सूतगिरण्यांना आवश्यकतेनुसार सवलती देण्यास खासगी सूतगिरणीधारकांचा विरोध नाही. मात्र, दुजाभाव झाल्यास त्याचा व्यवसायावर थेट परिणाम होतो. यापूर्वी असे प्रकार घडले आहेत. गतवर्षी कापसाचा दर अचानक वाढला, तो थेट लाखावर जाऊन पोहोचला. त्यामुळे सूतगिरणीधारक चांगलेच अडचणीत सापडले. त्यावेळी शासनाने सहकारी सूतगिरण्यांना प्रतिकिलो २० रुपये अनुदान दिले. खासगीला काहीच मिळाले नाही.त्याचबरोबर सहकारीला प्रती स्पिंडल तीन हजार रुपये व्याजमुक्त कर्ज दिले जाते. म्हणजेच २५ हजार स्पिंडल असल्यास सुमारे साडेसात कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज मिळते, खासगींना मिळत नाही तसेच वीज बिलात सहकारी सूतगिरण्यांना प्रतियुनिट तीन रुपये, तर खासगीला दोन रुपये सवलत आहे. त्यामुळे महिन्याला सुमारे १२ ते १३ लाख रुपये नुकसान खासगी सूतगिरण्यांना होते. त्यामुळे सहकारी सूतगिरणींच्याबरोबर सरकारने खासगी सूतगिरण्यांचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी मागणी खासगी प्रतिनिधींकडून व्यक्त होत आहे.

सर्व खर्च समानचसहकारी व खासगी या दोन्हीही सूतगिरण्यांना कच्चा माल खरेदी करणे, सूत तयार करणे, विक्री करणे, या सर्व प्रक्रियेत सर्व काही समान लागते. दोन्हींमधूनही रोजगार मिळतात. त्यासाठीही समान खर्च होतो. असे असताना अनुदानातील तफावतीमुळे उत्पादन खर्चात तफावत निर्माण होऊन खासगी सूतगिणीधारक अडचणीत सापडत आहेत.

सहकारी सूतगिरण्यांना राजकीय वलय

राज्यातील अनेक आजी-माजी आमदार, मंत्री यांच्या ताब्यात सहकारी सूतगिरण्या आहेत. त्यातून त्यांचे राजकीय हितसंबंधही जोडलेले असतात. त्यामुळे राजकीय वरदहस्तातून सहकारीच्या मागण्या तातडीने पुढे जातात. या प्रकारातून अनेकवेळा यंत्रमागधारकांवरही अन्याय होतो, असेही खासगी उद्योजक सांगतात.

कच्चा माल खरेदी, उत्पादन आणि विक्री या प्रक्रिया समान असल्याने शासनाने खासगी व सहकारी असा भेदभाव करू नये, अशी आमची रास्त मागणी आहे. - किरण तारळेकर, विटा

टॅग्स :kolhapurकोल्हापूरGovernmentसरकारTextile Industryवस्त्रोद्योग