कोल्हापूर आरोग्य विभागातील रखडलेल्या पुरस्काराच्या गौडबंगालाच्या चर्चेने आता जिल्हा परिषदेत जोर धरला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवालच उपलब्ध नाहीत, अशा कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार देण्याचा आग्रह कशासाठी असाही सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषदेचे शाहू पुरस्कार जाहीर करताना आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनाही पुरस्कार देण्यासाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. परंतु संबंधित कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल उपलब्ध नसताना पुरस्कार कसे द्यायचे अशी भूमिका घेण्यात आली. त्यामुळे हा विषय मागे पडला. अन्य पुरस्कार जाहीर करण्यात आले.
या विषयावरून माजी आरोग्य समिती सभापती हंबीरराव पाटील यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांना सर्वसाधारण सभेत विचारणा केली. परंतू ज्या कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल उपलब्ध नाहीत अशांना कशाच्या आधारे पुरस्कार द्यायचे असा प्रतिप्रश्न चव्हाण यांनी केला होता.
आता तर या कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावाच्या फाईल्सच जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे सापडत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. सुरूवातीच्या पुरस्कार निवडीवेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे वैद्यकीय रजेवर होते. त्यावेळी डॉ. उषादेवी कुंभार यांच्याकडे कार्यभार होता. आता पुन्हा डॉ. साळे कार्यरत झाले आहेत. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार जाहीर करण्यासाठी ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे.
चौकट
चव्हाण आपल्या भूमिकेवर ठाम
शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोणताही पुरस्कार देताना त्याचे गोपनीय अहवाल पाहिल्याशिवाय पुरस्कार देता येणार नाही अशी ठाम भूमिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी घेतली आहे. त्यामुळे आता ही प्रक्रिया नवीन सुरू करण्यात आली आहे. परंतु कोणाला तरी द्यायचाच म्हणून पुरस्कार द्यायचा की खरोखरच उत्तम कामगिरी करणाऱ्या पुरस्कार द्यायचा याचा आता योग्य निर्णय घ्यावा लागणार आहे. शासकीय कार्यालयातून अशा पद्धतीचे पुरस्काराचे प्रस्ताव गहाळ होण्यामागे राजकारण असल्याचीच चर्चा आहे.