कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या २०१४ च्या उपजीविका संरक्षण व पथविक्री कायद्यानुसार हातगाडी, टपरी, स्टॉल लावून रस्त्याकडेला व्यवसाय करता येतो; पण महापालिकेने या विक्रेत्यांना हटविण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. ती थांबवावी, अशी मागणी असंघटित कामगार काँग्रेसच्या वतीने बुधवारी महापालिकेकडे केली.महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत यांना पथविक्रेता धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. रस्त्याकडेला किरकोळ व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यास कायद्याने परवानगी दिली आहे; पण महापालिकेने २०१४ पासून शहर सुधारण्याच्या नावाखाली पोलीस संरक्षणात व्यवसाय उद्ध्वस्त करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.
हे अन्यायकारक असून, ती मोहीम थांबविण्यात यावी, अशी मागणी कॉँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन अतिरिक्त आयुक्त श्रीधर पाटणकर यांना देण्यात आले.
यावेळी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रल्हाद चव्हाण, महिला अध्यक्ष संध्या घोटणे, प्रदेश सरचिटणीस अॅड. सुरेश कुराडे, असंघटित कामगार काँग्रेस सेलचे जिल्हाध्यक्ष किरण मेथे, महंमदशरीफ शेख, चंदा बेलेकर, किशोर खानविलकर, संपत पाटील, प्रदीप शेलार, अन्वर शेख, आदी उपस्थित होते.
या केल्या मागण्या
- पथविक्रेता व फेरीवाला अधिनियमाची अंमलबजावणी करा.
- शहर पथविक्रेता समितीचे गठण करा.
- पथविक्रेता व फेरीवाल्यांचे सर्व्हेक्षण करा, त्यांना ओळखपत्र व व्यवसाय परवाना द्यावा.
- पोलीस व अतिक्रमण विभागाकडून होणाऱ्या त्रासापासून कायदेशीर संरक्षण द्यावे.