कोपार्डे : मुदत संपल्यानंतर दोन वर्षांनी साखर कामगारांच्या नवीन वेतन करार अभ्यासासाठी त्रिपक्षीय समिती नेमण्यात आली आहे. पण, कारखानदार शासन प्रतिनिधी व राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ यांच्यात वेतन कराराबाबत चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू असून, नवीन वेतन करार कधी अंमलात येणार याबाबत साखर कामगारांच्या उत्सुकता आहे. राज्य साखर कामगार संघटनेने आम्हाला अंतरिम नको अंतिम पगार वाढ द्या अशी भूमिका घेतली आहे. आज, मंगळवारी त्रिपक्षीय वेतन समितीची पाचवी बैठक आहे. या बैठकीत काय निर्णय होणार याकडे साखर कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
वेतन कराराची मुदत संपल्यानंतर ८ डिसेंबरला तब्बल दोन वर्षांनी त्रिपक्षीय वेतन समिती नेमण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ६२ जणांच्या समितीत कारखानदार, शासकीय प्रतिनिधी व साखर कामगार प्रतिनिधींचा यात समावेश आहे. त्रिपक्षीय समितीच्या तीन महिन्यांत चार बैठका झाल्या; पण या बैठकीत कधी साखर कामगार, तर कधी शासकीय अधिकारी गैरहजर राहिल्याने राज्य साखर कामगार प्रतिनिधींना वेतन कराराबाबत ठाम भूमिका मांडण्यास अडचणी येत आहेत.
त्रिपक्षीय समितीच्या गेल्या चार बैठकात साखर कामगार संघटनेची मुख्य मागणी असणारी वेतनवाढीसंबंधात चर्चाच झाली नसल्याचे चित्र आहे. २६ फेब्रुवारीच्या बैठकीत अंतिम पगारवाढ जाहीर होणार असल्याचे राज्य साखर कामगार संघटनेने आशावाद जाहीर केला होता. पण, या बैठकीला अनेक कारखानदारांनी दांडी मारल्याने खुद्द त्रिपक्ष समिती अध्यक्ष नॅशनल शुगर फेडरेशनचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आज त्रिपक्षीय वेतन समितीची बैठक (दि. १६ मार्च) होणार आहे. या बैठकीकडे साखर कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
कोट : गेल्या चार बैठकीत स्टँपिंग पॅटर्न व राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी कामगारांचे थकविलेले वेतन याबाबत बैठकीत गांभीर्याने चर्चा झाली आहे. वेतन करारावरही सकारात्मक निर्णय होईल अशी आशा आहे. राऊसो पाटील (साखर कामगार संघटना सदस्य)
कोट : वेतन कराराला दोन वर्ष विलंब झाला आहे. वेतनवाढ झाली की मागील फरकाची रक्कम देण्यासाठी साखर कारखाने चालढकल करतात. ती मिळविण्यासाठी पुन्हा स्थानिक संघटनाना संघर्ष करावा लागतो. लवकरात लवकर वेतनवाढ करार करून साखर कामगारांना न्याय द्यावा. संदीप भोसले