कोल्हापूर : नवीन उद्योग अथवा पूर्वीच्या उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी जमीन मिळविताना विविध अडचणींना उद्योजकांना तोंड द्यावे लागत होते. यातील बिनशेती परवानगीची (एनए) अट अधिक त्रासदायक ठरत होती. मात्र, आता नागरी क्षेत्रातील विकास योजनेतील जमीन किंवा शेतजमिनीवर उद्योग उभारण्यासाठीची बिनशेती परवानगीची अट शिथिल करण्याचा निर्णय महसूल खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे शहरासह ग्रामीण भागात उद्योगवाढीला बळ मिळणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय उद्योगांना चालना देणार असल्याची प्रतिक्रिया उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तींकडून व्यक्त होत आहे.राज्यातील बहुतांश औद्योगिक वसाहती सध्या उद्योगांना अपुऱ्या पडत आहेत. नवीन, प्रास्तावित औद्योगिक वसाहतींच्या उभारणीला फारशी गती नसल्याचे चित्र आहे. अशा स्थितीत गरज आणि क्षमता असूनही अनेक उद्योगांना त्यांचा विस्तार अथवा काही उद्योजकांना त्यांचा नवीन उद्योग, व्यवसाय सुरू करण्यात जमिनीची अनुपलब्धता अडचणीची ठरत होती. ज्या ठिकाणी जमीन उपलब्ध व्हायची, तेथे बिनशेती परवानगीची अट अडथळा ठरत होती. त्यामुळे जिल्ह्यातीलच नव्हे तर राज्यातील उद्योगवाढीला खीळ बसली होती. यावर बिनशेती परवानगीची अट शिथिल करून सरकारने राज्यातील उद्योगवाढीला बळ देण्याची भूमिका घेतली आहे. तिचे उद्योजकांनी स्वागत केले आहे. (प्रतिनिधी)3‘एनए’ची अट शिथिल केल्याने उद्योगवाढीला बळ मिळेल. शिवाय उद्योगासाठी घेतलेल्या जमिनीवर बँकांकडून कर्जदेखील मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. उद्योगांसाठी जमिनी मिळविताना अनेक अडचणींपैकी एक व अधिक त्रासदायक अशी ‘एनए’ची अट होती; पण आता ती शिथिल करण्याचा निर्णय झाल्याने पडजमिनीवर उद्योग उभारणे शक्य होणार आहे. सरकारने चांगला आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. त्याचे आम्ही स्वागत करतो. - उदय दुधाणे, उद्योजकउद्योगक्षेत्राला ताकद देणारे निर्णय सरकार घेत आहे. सध्याच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये जागेची कमतरता आहे. त्यामुळे उद्योग विस्तार आणि नवीन उद्योग उभारणीत अडचणी येत आहेत. परंतु, ‘एनए’ची अट शिथिल झाल्याने संबंधित अडचण दूर झाली आहे. उद्योगांना निश्चितपणे चालना मिळेल.- सुरेंद्र जैन, अध्यक्ष, शिरोली मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनउद्योगांच्या विकासाच्या मार्गातील ‘एनए’चा महत्त्वाचा अडथळा सरकारने दूर केला आहे. या निर्णयामुळे उद्योगविस्तार आणि वाढीचे एक पाऊल पुढे पडणार आहे. केवळ उद्योजकांनाच नव्हे, तर शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या जमिनीमध्ये कृषिपूरक उद्योगांची उभारणी करता येणार आहे. त्यासह मेट्रोसिटीमधील उद्योगांचा विस्तार निमशहरी, ग्रामीण परिसरातही होईल.- देवेंद्र दिवाण, अध्यक्ष, गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन
‘एनए’ अट रद्दमुळे उद्योगवाढीला बळ
By admin | Published: January 21, 2016 11:52 PM