ठळक मुद्दे: शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वाधिक प्रमाण-: शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वाधिक प्रमाण
<p>इंदुमती गणेश ।कोल्हापूर : मतिमंद किंवा बहुविकलांगत्वाचा शासकीय दाखला न मिळाल्याने अनेक विद्यार्थी शाळाबाह्य आणि शासकीय योजना, सेवासुविधांपासून वंचित असल्याचे वास्तव आहे. ‘सीपीआर’मध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव, अनेक वेळा मारावे लागणारे हेलपाटे, कागदपत्रांची किचकट प्रक्रिया, डॉक्टरांकडून होणारी चालढकल आणि वेळखाऊ काम यामुळे पालक अशा विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्र घेण्याच्याच नादाला लागत नाही. अशा व्यक्तींना कमीत कमी त्रासात वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी ‘सीपीआर’सह संबंधित विभागांनी याकडे संवेदनशीलतेने पाहणे गरजेचे आहे.कोल्हापूर जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत मतिमंदांचे प्रमाण १.८ टक्के आहे. दिव्यांगत्वाचे अनेक प्रकार असतात. काही विद्यार्थ्यांमध्ये मतिमंदत्वाचे प्रमाण जास्त, तर काहीजणांमध्ये कमी असते. काहीजण बौद्धिक अक्षम आणि सेरेब्रल पाल्सीने ग्रस्त असतात. काही जणांचा मेंदू तल्लख असतो; पण शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग असतात. काही विद्यार्थी हे बहुविकलांग तर काहींना आॅटीझम असतो. पाल्याचे बौद्धिक व शारीरिक दिव्यांगत्व ७० टक्क्यांच्या खाली असेल तरच मतिमंदत्वाचे प्रमाणपत्र दिले जाते.त्यासाठी ‘सीपीआर’मधील संबंधित विभागातील तज्ज्ञांद्वारे या विद्यार्थ्यांची तपासणी केली जाते. या तपासणीपासून (पान ८ वर)नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षाकेंद्र शासनाने अपंगांसाठी केलेल्या १९९५ च्या कायद्यात अनेक फेरबदल केले व २०१६ साली नवा कायदा अस्तित्वात आला. यात वेगवेगळ्या २१ प्रकारच्या दिव्यांगत्वाचा समावेश आहे. संबंधित यंत्रणेने त्यानुसार विद्यार्थ्याची तपासणी करून प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्याप या कायद्याची अंमलबजावणीच स्थानिक पातळीवर होत नसल्याचे चित्र आहे.तीन महिन्यांची प्रतीक्षाबाहेरच्या संस्थांनी दिलेले प्रमाणपत्र शासनाकडून ग्राह्य धरले जात नाही. आता ही सगळी प्रक्रिया आॅनलाईन करण्यात आली आहे. त्यामुळे घोळ आणि त्रास अधिकच वाढला आहे. प्राथमिक तपासणीनंतर त्याचे रिपोर्ट आॅनलाईन पाठवावे लागतात. त्यानंतर तपासणीची तारीख दिली जाते, ठरल्या दिवशी तपासणीला यावे लागते. मूल केवळ बौद्धिक अक्षम असेल तर संबंधित एका तज्ज्ञाकडून तपासणी होते; पण ते बहुविकलांग असेल तर सेरेब्रल पाल्सीचा, अपंगत्व, अंधत्व अशा विविध डॉक्टरांकडून वेगवेगळ््या दिवशी तपासण्या करून घ्याव्या लागतात. काही शंका, त्रुटी असतील, कागदपत्रांची पूर्तता नसेल तर वारंवार यावे लागते. त्यानंतर कधीतरी तीन-चार महिन्यांनी प्रमाणपत्र मिळते. आॅटीझम असलेल्या मुलांना तर प्रमाणपत्रच मिळत नाही.बौद्धिक अक्षम मुलांच्या प्रश्नाकडे आजवर गांभीर्याने पाहिले गेले नसल्याने त्यांच्या आयुष्याच्या होणाऱ्या सुधारणांचे प्रमाण नगण्य आहे. शासनाने या मुलांसाठी केवळ कायदे करून उपयोग नाही, तर ते राबविण्यासाठी सक्षम यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. चांगल्या चालणाºया शाळांना शासनाने, महापालिकेने मूलभूत सोईसुविधांसाठी सहकार्य केले पाहिजे.- स्मिता दीक्षित, मुख्याध्यापिका, जिज्ञासावय वर्षे अठरा पूर्ण झालेल्या आणि अनाथ, बौद्धिक अक्षम व्यक्तींची खूप ससेहोलपट होते. अशा व्यक्तींसाठी असलेल्या वसतिगृहांचे प्रमाण या लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी आहे. काही कुटुंबांतील सदस्य मतिमंद व्यक्तीला सांभाळण्यास तयार नसतात. काहीजणांना आर्थिकदृष्ट्या ते शक्य नसते. पालक नसतील तर अनाथांच्या वाटेला रस्त्यावरचे जगणे येते. त्यात ती व्यक्ती मुलगी असेल तर तिची अवस्था अधिकच वाईट होते. त्यांच्यासाठी शासनाने वसतिगृहांची संख्या वाढविली पाहिजे.-स्वाती गोखले ,शिक्षिकाबहुविकलांगत्वाच्या प्रमाणपत्रासाठी आटापिटा-शासकीय योजनांपासून वंचित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 31, 2018 12:24 AM