राजाराम लोंढेकोल्हापूर : शेतकरी सहकारी संघाच्या भवानी मंडपातील मालकीची इमारत देवस्थान समितीला विकत घेण्यासाठी समिती प्रशासनाने अक्षरश: देव पाण्यात घातले आहेत. सहकारी संस्थांच्या मालमत्तेचे मालक हे सभासद असतात, त्यांच्या मान्यतेशिवाय विक्री सोडाच भाडेतत्त्वावरही देता येत नाही तसा निर्णय झाला तर अडचणीचा ठरू शकतो.
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीला अंबाबाईच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची दर्शनासाठी सोय व्हावी, यासाठी शेतकरी संघाची भवानी मंडपातील इमारत हवी आहे. संघावर संचालक मंडळ असल्यापासून देवस्थान समितीचे प्रयत्न सुरू होते. त्यातील काही कारभारी संचालकांनी चर्चाही सुरू केली होती. तोपर्यंत प्रशासक मंडळ कार्यरत झाल्याने चर्चा थांबली.
गेली वर्षभर देवस्थान समिती, संघ प्रशासनाच्या मागे आहे, मात्र, सभासदांच्या मान्यतेशिवाय कोणताच निर्णय घेता येणार नसल्याची भूमिका संघ प्रशासनाने घेतली आहे. तरीही ‘देवस्थान’चा दबाव वाढत आहे. सहकारी संस्थेमध्ये सभासदांच्या उपस्थित घेतली जाणारी सर्वसाधारण सभाच सर्वोच्च असते. हा विषय सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवून त्याला बहुतांशी सभासदांनी मान्यता दिली तरच प्रशासकांना निर्णय घेता येईल. त्याशिवाय निर्णय घेतला तर तो अडचणीचा ठरू शकतो.
कर्मचारी अस्वस्थत
संघाच्या भवानी मंडप इमारतीची पाहणी करण्यासाठी पालकमंत्री दीपक केसरकर मंगळवारी दुपारी अचानक आले. देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे यांनी मंत्री केसरकर यांना इमारतीबाबत माहिती देण्यास सुरुवात केली. कोणतीही कल्पना न देता थेट इमारती खरेदी-विक्रीची चर्चा सुरू झाल्याने कर्मचारी अस्वस्थ झाले.
‘मॅग्नेट’ वाद मिटविण्यासाठी प्रयत्न
संघाच्या इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील जागेवरून संघ व मॅग्नेटमध्ये अनेक वर्षे वाद सुरू आहे. तो वाद तडजोडीने मिटवण्याबाबत संघाच्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेण्यात आला.
भाडेतत्त्वावर देणेच फायद्याचे
‘मॅग्नेट’चा वाद मिटल्यानंतर त्या जागी भक्तनिवास करण्याचे नियोजन संघ व्यवस्थापनाचे आहे. मात्र, त्याचे व्यवस्थापन करणे शक्य होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे असून त्यापेक्षा ही जागाच भाडेतत्त्वावर दिली तर संघाचा फायदा होऊ शकतो.