वसंत भोसलेभारतासारख्या खंडप्राय देशाची लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्यात अनेक अडचणी असताना आपण इथंपर्यंत प्रवास केला आहे. भारतात होणाºया निवडणुका आणि लोकांचा सहभाग तुलनेने चांगला आहे. त्याला गालबोट लागता कामा नये, याची काळजी आयोगाने अधिक घ्यायला हवी. त्यांची भूमिका निर्णायकी आहे.भारतीय निवडणूक आयोगाची एक खूप मोठी परंपरा निर्माण झाली आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही राज्याची व्यवस्था निर्माण करण्याचे कार्य निवडणूक आयोग गेली ६७ वर्षे करीत आहे. अनेक प्रकारचे आरोप, आक्षेप आणि तक्रारी असल्या तरी भारतीय निवडणूक आयोगाचे कार्य तुलनेने उत्तम आहे. ती एक स्वयंपूर्ण स्वयंभू आणि स्वतंत्र यंत्रणा आहे. तिचे हे वैशिष्ट्यपूर्ण वेगळेपण जपण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. एक अखंडप्राय गरीब, अविकसित देश विसाव्या शतकाच्या मध्यावर स्वतंत्र होतो आणि प्रातिनिधीक लोकशाही शासन व्यवस्था स्वीकारतो, ती यशस्वी करूनही दाखवितो. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने घेतलेली मेहनत वाखाणण्याजोगी आहेच. मात्र, राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेत्यांनी याच आयोगाचे स्वायत्तपण जपले पाहिजे. गुजरात निवडणुकीच्या निमित्त काही घटना, घडामोडी आणि निर्णय झाले, ते मनाला क्लेश निर्माण करणारे आहेत. आपल्या देशाबरोबर स्वतंत्र झालेल्या अनेक देशांना शांततामय वातावरणात निवडणुका अन् त्याही तटस्थपणे घेण्यात यश आलेले नाही. रशिया, अमेरिका किंवा इतर पुढारलेल्या देशातसुद्धा निवडणुकीत अनेक गैरप्रकार होतात. सत्तारूढ पक्षांकडून किवा नेत्यांकडून निवडणूक यंत्रणेचा गैरवापर करून निवडणुकीत यश संपादन करण्याचा प्रयत्न होतो. त्या पार्श्वभूमीवर गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीदरम्यान जे घडले ते टाळता आले असते. जेणेकरून भारताने एक आदर्शवत लोकशाही पद्धतीने सरकार निवडण्याच्या जनतेला दिलेल्या अधिकाराबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले नसते. भारत १५ आॅगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र झाला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्याचा निर्णय झाला. संसद, त्याची दोन सभागृहे (लोकसभा आणि राज्यसभा), राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालय सरन्यायाधीश, लोकसभेचे सभापती, राज्यसभेचे अध्यक्ष, भारतीय रिझर्व्ह बँक, निवडणूक आयोग, आदी पदे तसेच संसदीय संस्था स्थापन करण्याचे सुनियोजित आराखडे घटनेद्वारे तयार झाले. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटनेचा मसुदा स्वीकारण्यात आला. मात्र, तिची अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५० रोजी करण्यात आली. तो आपला प्रजासत्ताक दिन ! हा प्रजेला सत्ता देणारा दिन निश्चित झाला. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी निवडावे लागणार होते. ती संपूर्ण प्रक्रिया दर पाच वर्षांनी करायची जबाबदारी भारतीय निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आली. तिची स्थापना राज्यघटनेतील तरतुदीनुसारच प्रजासत्ताक दिनाच्या एक दिवस आधी २५ जानेवारी १९५० रोजी करण्यात आली. त्याला ६८ वर्षे येत्या २५ जानेवारी रोजी होतील. निवडणूक आयोगाला २०१० मध्ये ६० वर्षे झाली. त्याचा हीरकमहोत्सव साजरा करताना निवडणूक आयोगाचा स्थापना दिन मतदार दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एका अर्थाने निवडणूक आयोगाच मतदारांना अर्पण करण्यात आला. निवडणूक आयोगाचा व्याप प्रचंड मोठा आहे. तो दिवसेंदिवस वाढतोच आहे. आजवर सोळा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. १९५२ मध्ये पहिली लोकसभा निवडणूक झाली. त्यावेळी देश एकूण २६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात विभागलेला होता. निवडणूक आयोगाचे पहिले मुख्य आयुक्त सुकुमार सेन जवळपास दोन वर्षे या निवडणुकीची तयारी करीत होते. मतदार याद्या तयार करण्यापासून मतदान केंद्रे स्थापन करणे, त्यासाठी जागा निश्चित करणे, उमेदवारी अर्ज करण्याची प्रक्रिया करणे, चिन्हे देणे, याद्या त्या त्या प्रादेशिक भाषेत तयार करणे, असे अतिशय किचकट प्रचंड काम त्यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले होते. त्यावेळी देशात एकूण १० कोटी ५९ लाख ५० हजार ८३ मतदार होते. त्यापैकी ४५ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. आता हा व्याप वाढत जाऊन २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसंख्येच्या १६ व्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ८३ कोटी ४० लाख ८२ हजार ८१४ मतदार होते. त्यापैकी ५५ कोटी ४१ लाख ७५ हजार २५३ मतदारांनी मतदानात भाग घेतला. एकाही लोकशाही राष्ट्राची एवढी लोकसंख्यादेखील नाही. संपूर्ण युरोप खंडाची लोकसंख्या २८ कोटी आहे.भारतीय निवडणूक आयोगाने अनेक आव्हाने पार करीत १६ सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या आहेत. शिवाय सध्या असलेल्या २९ राज्य विधानसभा आणि सात राज्य विधान परिषदांसाठी दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेत असते. पाँडिचेरी आणि दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभा आहेत. तेथेही निवडणुका नियमित होत राहतात. शिवाय राज्यसभेच्या निवडणुका दर दोन वर्षांनी होत असतात. हा सर्व मोठा व्याप आहे.तो सांभाळत असताना राज्यघटनेने दिलेली स्वायत्तता जपण्याचे आव्हान समोर असते. कोणत्याही पक्षाला किंवा सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल तसेच प्रतिकूल होईल, असे निर्णय करता येत नाहीत. तशी अपेक्षा नाही. सर्वच राजकीय पक्ष, उमेदवार यांना समान न्याय देण्याची भूमिका पार पाडावी लागते.
मध्यंतराच्या काळात निवडणूक आयुक्तपदी टी. एन. शेषन आले असताना निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेविषयी खूप चर्चा झाली होती. सर्वसामान्य मतदाराला आयोगाची स्वायत्तता राहावी, असे मनोमन वाटते. तो लोकशाही प्रक्रिया निष्पक्षपाती असावी, या बाजूचा आहे. तेथेच आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचे यश आहे. १९९० च्यापूर्वी अनेक राज्यांत विशेषत: उत्तर भारत आणि पूर्व भारतातील विविध प्रांतांमध्ये निवडणूक काळात प्रचंड प्रमाणात हिंसाचार होत असे. जातीय प्रचाराचा धुमाकूळ असे. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुका चालू होत्या. बिहार राज्यात मी वार्तांकनासाठी गेलो होतो. तेव्हा झारखंडसह संयुक्त बिहार होता. ५४ लोकसभा मतदारसंघ होते. आताच्या झारखंड राज्य असलेल्या विभागात पहिल्या टप्प्यातील मतदान होते. त्या एका दिवशी (मतदानाच्या) १७२ लोकांची हत्या झाली. त्यामध्ये ३२ पोलिसांचा समावेश होता. हिंसाचाराची परिसीमा गाठली जात असे. त्यामुळेच बिहार किंवा उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यात सहा-सात टप्प्यात मतदान घेण्यात येते. याउलट महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ, गुजरात आदी राज्यांत एक किंवा दोन टप्प्यात मतदान पार पाडले जाते.
हा सर्व प्रवास पाहता गुजरातमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनिमित्त आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. किंबहुना हे प्रश्नचिन्ह आयोगानेच उभे करून घेतले आहे. त्याची सुरुवात निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यापासून झाली. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांची विधानसभांची मुदत थोड्याफार फरकाने एकाच वेळी संपत असेल तर निवडणुका एकाचवेळी घेण्यात येतात. तशा त्या एकाच वेळी घेण्याचा निर्णय झाला. निवडणुकाचा कार्यक्रम जाहीर करून आचारसंहिता लागू करणे, अधिसूचनेपासून प्रत्यक्षात निवडणूक प्रक्रिया सुरू करणे, अर्ज स्वीकारणे, त्यांची छाननी, माघार, प्रचार, मतदान आणि मतमोजणी करून निकाल जाहीर करणे अशी ही पद्धत आहे.
थोड्याफार फरकाने मतदान असेल तर मतमोजणी एकाचवेळी केली जाते. कारण एखाद्या राज्यातील निकालाचा प्रभाव दुसºया राज्यातील प्रचारावर किंवा मतदानावर पडू नये, अशी खबरदारी घेतली जाते. तशी या दोन राज्यांच्या निवडणुकांवेळी घेतली गेली. मात्र, निवडणुका जाहीर करताना अविश्वासाचे वातावरण तयार करण्यात आले. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश राज्यांची निवडणूक होऊ न मतमोजणी आणि निकाल एकाचवेळी जाहीर करण्यात येत असेल तर निवडणुकांची घोषणा एकाच वेळी करायला हवी. तसे न करता गुजरातची निवडणूक तीन आठवड्याने करण्यात आली. या काळात भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत तीन-चार कार्यक्रम घडवून आणणे, तो करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. तो करावा, पण त्यासाठी निवडणुकांची घोषणा लांबणीवर टाकण्याची गरज नाही. विधानसभेची मुदत कधी संपणार आहे हे पाच वर्षांपूर्वी ती अस्तित्वात आली तेव्हाच स्पष्टपणे माहिती होते. अशा परिस्थितीत सरकारच्या कामाचे श्रेय घेण्याचे कार्यक्रमही निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी घेता येऊ नये याची खबरदारी घेता आली असती.एकापेक्षा अधिक राज्यांची निवडणूक एकाच वेळी जाहीर करून त्यात सोयीनुसार वेगवेगळ््या तारखांना घेण्यात येतात. तशी पद्धत आहे. त्यात सर्व राज्यांच्या निवडणुकांचा निकाल एकाचवेळी जाहीर करण्यात येतो. त्याला प्रथमच छेद देण्यात आला. एका उच्च परंपरांचा, मर्यादेचा भंग करण्यात आला.
निवडणुकीच्या दरम्यानही असे अनेक प्रसंग आले. अहमदाबादमध्ये पंतप्रधान आणि काँग्रेस उपाध्यक्षांच्या रोड शोला परवानगी नाकारण्यात आली. परवानगी नसताना हार्दिक पटेल या पटेल नेत्याने जाहीर सभा घेतली. रोड शो पण केला. त्याला रोखता आले नाही. विशेष म्हणजे मतदानाच्या दिवशी पंतप्रधानांनी रोड शो केला. मतदानाच्या आदल्या दिवशी काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मुलाखती दिल्या. त्या दूरचित्रवाणीवरून प्रक्षेपित झाल्या. या सर्व घटना निवडणूक आचारसंहिता, आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहेत.भारतासारख्या खंडप्राय देशाची लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्यात अनेक अडचणी असताना आपण इथंपर्यंत प्रवास केला आहे.
बिहारसारख्या राज्यात हिंसाचार कमी होऊन शांततेत निवडणुका होत आहेत. निवडणुका प्रभावीत करण्याचे अनेक असंसदीय मार्ग हाताळले जातात. त्यात सुधारणा करण्यास वाव आहे. तरीदेखील भारतात होणाºया निवडणुका आणि लोकांचा सहभाग तुलनेने चांगला आहे. त्याला गालबोट लागता कामा नये, याची काळजी आयोगाने अधिक घ्यायला हवी. त्यांची भूमिका निर्णायकी आहे.