शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
2
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
3
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
4
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
5
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
6
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
7
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
9
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
10
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
11
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
12
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
13
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
14
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
15
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण
16
IPL मेगा लिलावाआधी Shreyas Iyer पेटला! ज्या संघाला चॅम्पियन केलं त्यांनी दिला 'नारळ'; आता...
17
ट्रम्प यांचं अभिनंदन करण्यास पुतिन यांचा नकार; अमेरिका-रशिया संबंधांवर मोठं विधान
18
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने नोकऱ्यांवर गदा? भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सचे भविष्य अंधारात
19
ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लंड! भारतानंतर IPL लिलावात कोणत्या देशाच्या खेळाडूंची सर्वाधिक नावे?
20
कडक सॅल्यूट! जन्मापासूनच दिसत नव्हतं; नेत्रदिपक कामगिरी करत झाल्या IFS अधिकारी

कोल्हापूर बाजार समितीचा निवडणूक खर्च जाणार दोन कोटींवर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 09, 2017 4:49 PM

कोल्हापूर : राज्य सरकारने बाजार समित्यांच्या निवडणुकीबाबत नव्याने विधेयक आणले असून त्याला विधानसभेत मान्यता देण्यात आली. या विधेयकामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुकांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होणार असून कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी किमान दोन कोटी खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे समित्यांचे कंबरडे मोडणारच पण त्याबरोबर कमकुवत समित्या आर्थिक अरिष्टात सापडणार आहेत.

ठळक मुद्देविधेयक बदलाचा फटका पावणेतीन लाख शेतकरी मतदान प्रक्रियेतप्रचारासाठी लोकसभेचे कार्यक्षेत्र !विधान परिषदेत विधेयक बारगळणार

कोल्हापूर : राज्य सरकारने बाजार समित्यांच्या निवडणुकीबाबत नव्याने विधेयक आणले असून त्याला विधानसभेत मान्यता देण्यात आली. या विधेयकामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुकांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होणार असून कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी किमान दोन कोटी खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे समित्यांचे कंबरडे मोडणारच पण त्याबरोबर कमकुवत समित्या आर्थिक अरिष्टात सापडणार आहेत.

सध्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका विकास संस्था, ग्रामपंचायत, व्यापारी, हमाल-तोलाईदार या गटांत होतात. विकास संस्था व ग्रामपंचायत सदस्यांना मतांचा अधिकार आहे. कोल्हापूर बाजार समितीचा विचार करायचा म्हटल्यास विकास संस्था व ग्रामपंचायत सदस्य, व्यापारी-अडते-हमाल-तोलाईदार असे सुमारे २२ हजार मतदान आहे. दोन वर्षांपूर्वी १९ जागांसाठी निवडणूक झाली त्यासाठी सुमारे २६ लाख खर्च आला होता. आता नवीन विधेयकानुसार दहा गुंठे क्षेत्र असणारा व पाच वर्षांत तीनवेळा शेतीमाल समितीमध्ये पाठविणाºया शेतकºयांना मताचा अधिकार मिळणार आहे. कोल्हापूर बाजार समितीचे करवीर, पन्हाळा, राधानगरी, भुदरगड, गगनबावडा, शाहूवाडी व कागल निम्मा तालुका असे कार्यक्षेत्र आहे. या तालुक्यात दहा गुंठ्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेले सुमारे पावणेतीन लाख शेतकरी आहेत.

साडेसहा तालुक्यात मतदान केंद्रे उभा करावी लागणार, तेवढी कर्मचाºयांसह इतर यंत्रणा लागणार आहे. त्यामुळे खर्च किमान दोन कोटीपर्यंत जाऊ शकतो. सक्षम बाजार समित्या या खर्चाने आतबट्यात येणार आहेत. त्यामुळे नवीन विधेयक शेतकºयांच्या दृष्टीने जरी चांगले असले तरी समित्यांना अडचणीचे ठरणार आहे.प्रचारासाठी लोकसभेचे कार्यक्षेत्र !

लोकसभा मतदारसंघात सहा तालुके येतात. बाजार समितीसाठी साडेसहा तालुके आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे घरोघरी प्रचारयंत्रणा राबवावी लागणार असल्याने उमेदवारांची दमछाक उडणार हे निश्चित आहे.विधान परिषदेत विधेयक बारगळणारविधानसभेत भाजप-शिवसेनेचे बहुमत असल्याने विधेयक अवाजवी मताने सहमत झाले; पण सरकारची विधान परिषदेत कसोटी लागणार आहे. येथे काँग्रेस, राष्टÑवादीचे वर्चस्व असल्याने येथे विधेयक बारगळण्याची शक्यता आहे.पाच वर्षे कर्ज परतफेडीतच

नवीन निर्णयामुळे कमकुवत समित्यांचे तर कंबरडे मोडणार आहे. त्यांना निवडणुकीसाठी पणन मंडळाकडून कर्ज घ्यावे लागणार आहे. निवडून येणाºया संचालकांची विकासकामांऐवजी निवडणुकीसाठी काढलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यात पाच वर्षे जाणार आहेत.