भरतीसाठी वीज कंत्राटी कामगार संघाची उच्च न्यायालयात धाव

ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भरतीमध्ये कुशल आणि अनुभवी वीज कंत्राटी कामगारांना वयात सवलत दिली जाईल, रानडे समितीच्या शिफारसीनुसार आरक्षण दिले जाईल, असे आश्वासन दिले होते.

कोल्हापूर : ऊर्जामंत्र्यांनी केलेल्या शिफारसीनुसार कंत्राटी कामगारांना वयात ४५ वर्षांपर्यंत सवलत आणि रानडे समितीच्या शिफारशींप्रमाणे आरक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

महावितरण कंपनीत इडब्ल्यूएस पात्र उमेदवार यांना १० टक्के जागा मिळणार होत्या, त्यानुसार हे अर्ज भरण्यासाठी सरकारने २० मेपर्यंत अंतिम मुदत वाढवली होती. आता पुन्हा औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार प्रकल्पग्रस्त आणि भूकंपग्रस्तांसाठी २० जून २०२४ पर्यंत ही मुदत प्रशासनाने वाढवली आहे. ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भरतीमध्ये कुशल आणि अनुभवी वीज कंत्राटी कामगारांना वयात सवलत दिली जाईल, रानडे समितीच्या शिफारसीनुसार आरक्षण दिले जाईल, असे आश्वासन ९ मार्च २०२४ रोजी नागपूर येथे संपाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा करताना दिले होते.

कुशल आणि १५ ते २० वर्षे अनुभवी वीज कंत्राटी कामगारांना हे अर्ज भरण्यासाठी उपलब्ध लिंकमध्ये व्यवस्थापनाने कोणतेही बदल न केल्याने या कामगारांच्या हितार्थ वीज कंपनी प्रशासनाविरोधात महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघटनेने आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असल्याचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले.

ऊर्जामंत्र्यांच्या सूचनेचा आदर करून वीज कंत्राटी कामगारांना ही संधी प्रशासनाने द्यावी यासाठी संघटनेने १६ एप्रिल रोजी पत्र दिले असून, ही भरती थांबवून योग्य निर्णय करावा, यासाठी पुन्हा संघटनेसोबत एक बैठक घेऊन भरतीबाबत आणि इतर समस्यांबाबतचा गैरसमज प्रशासनाने लवकर दूर करावा, अन्य समस्यांसाठी लवकरच मोठ्या आंदोलनाची रूपरेषा २६ मे रोजी कुडाळ येथील बैठकीत ठरवली जाणार असल्याचे संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष नीलेश खरात यांनी सांगितले.