कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या तपासलेल्या १३ पैकी ११ बँक खात्यांतील रकमेचा ताळमेळ लागत नसल्याचे समितीच्या लेखापरीक्षण अहवालात म्हटले आहे. खतावणीप्रमाणे ६ कोटी ६ लाख ८५ हजार, तर बँक पासबुकप्रमाणे ८ कोटी ५७ लाख ३४ हजार ८७८ इतकी रक्कम शिल्लक आहे. याचा अर्थ २ कोटी ५० लाख ४९ हजार रुपयांचा अहवालात फरक दिसत आहे. अंतर्गत लेखापरीक्षक महेश गुरव आणि कंपनीने हे १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ पर्यंतचे लेखापरीक्षण केले आहे. शिवाजी पेठेतील सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश पोवार (चाचा) यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली हा अहवाल मिळविला. न्याय व विधि विभागाच्या प्रधान सचिवांना त्यांनी अहवालाच्या आधारे पत्र लिहून शासनाने समिती बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याची मागणी केली.देवस्थान समितीचे सचिवपद रिक्त असून, या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. म्हणजे सरकारी अधिकारी सचिव म्हणून काम पाहत असतानाही आर्थिक बेशिस्तीकडे पुरेशा गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. पुढच्या काळात शुभांगी साठे यांची शासनाने सचिव म्हणून नियुक्ती केली. त्यांची बदली झाली असून, विजय पवार हे आता समितीचे सचिव आहेत.समितीच्या एकूण १३ खात्यांच्या बँक स्टेटमेंटप्रमाणे येणारा बँक खात्याचा बॅलेन्स व समितीची खतावणी दर्शविणाऱ्या बॅलेन्सशी जुळत नाही. यासाठी एकाही बँक खात्याचे ताळमेळ पत्रक बनविण्यात आलेले नाही. मागील काही वर्षांपासूनचे ताळमेळ पत्रक तयार नाही ही बाब गंभीर असून, यामुळे बँक खात्यावर झालेल्या सर्वच व्यवहारांच्या नोंदी दप्तरी झाल्या आहेत किंवा नाही, याची खात्री होत नाही. प्रामुख्याने आरटीजीएसने आॅनलाईन पद्धतीने प्राप्त देणगी उत्पन्नाचे जमा-खर्च झाले नसल्याचे दिसून येते. याबाबत मागील सर्व सालातील बँक खात्यांमधील व्यवहारांच्या नोंदी व किर्दीमधील नोंदी यांची सखोल तपासणी करून यांमधील फरक शोधून उचित जमा-खर्च करणे आवश्यक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.समितीची १ एप्रिल २०१४ ला असणारी आरंभी फरक ती ३१ मार्च २०१५ रोजी असणाऱ्या फरकांइतकीच नसल्याने चालू वर्षातीलही जमा-खर्च अपूर्ण आहे. या फरकांसाठी बँक ताळमेळ पत्रके बनवून खाती जुळवलेली नाहीत. इंडियन ओवरसीज बँकेतील (क्रमांक १६५५) खात्यामध्ये खतावणीप्रमाणे १० लाख ३३ हजार १६४ इतकी रक्कम दिसते; प्रत्यक्षात पासबुकप्रमाणे शिल्लक निरंक आहे. ही रक्कम खर्चासाठी धनादेशाने अदा झाली आहे; परंतु संबंधित व्यक्तीने सादर केलेले खर्च मंजुरीसाठी प्रलंबित असल्याने त्याचे जमा-खर्च पुस्तकात केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे पासबुकाप्रमाणे रक्कम निरंक आहे. परंतु किर्दीला शिल्लक दिसते. ताळमेळ पत्रके व आवश्यक जमा-खर्च न केल्याने निदर्शनास आलेल्या फरकामुळे भविष्यात समितीस नुकसान होऊ शकते, असे लेखापरीक्षकांनी म्हटले आहे. (पूर्वार्ध)
अकरा खात्यांचा लागत नाही ताळमेळ
By admin | Published: September 14, 2016 12:26 AM