शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बारामतीचं राजकीय तापमान वाढणार: अजित पवारांना शह देण्यासाठी शरद पवार मैदानात; आज ६ ठिकाणी सभा!
2
Maharashtra Election 2024: हीना गावितांमुळे शिंदेंची शिवसेना अडचणीत; 'हे' आहे बंडखोरीचं कारण
3
Anil Vij : "... म्हणून प्रशासनाने माझा जीव घेण्याचा प्रयत्न केला", अनिल विज यांचा मोठा दावा
4
"जिवंत राहायचं असेल तर...", अभिनेता सलमान खानला पुन्हा लॉरेन्स बिश्नोई गँगची धमकी
5
Noel Tata Joins Tata Sons : टाटा कुटुंबात १३ वर्षांत पहिल्यांदा झालं 'हे' काम, रतन टाटांच्या निधनानंतर काय बदललं?
6
"महायुतीत मुख्यमंत्री पदासाठी कुठलीही रस्सीखेच नाही, कुणीही मागणी केलेली नाही"; फडणवीस स्पष्टच बोलले
7
IPL 2025 मेगा लिलाव कधी होणार? समोर आली महत्त्वाची अपडेट; स्टार खेळाडू होणार मालामाल
8
मधुरिमाराजेंची लढण्यापूर्वीच माघार, काँग्रेस आता राजेश लाटकरांना पाठिंबा देणार?
9
बर्थडे दिवशी किंग कोहलीचा खास अंदाज; अनुष्कासोबत या ठिकाणी झाला स्पॉट (VIDEO)
10
राज्यात ‘एमआयएम’चे १५ उमेदवार, एकाला पाठिंबा, मुस्लिम मतविभाजन टाळण्यासाठी कमी उमेदवार
11
आजचे राशीभविष्य, ५ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, अपूर्ण कामे तडीस जातील
12
विमान प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! फ्लाइटमध्ये इंटरनेट वापरण्याबाबत सरकारचा नवीन नियम
13
अमेरिका आज निवडणार नवा राष्ट्राध्यक्ष, ट्रम्प-हॅरिस यांच्यात हाेणार ऐतिहासिक लढत
14
"तुम्ही सरळ जसप्रीत बुमराहला कॅप्टन करा अन् रोहित शर्माला सांगा..."; सुनील गावसकर यांची संतप्त प्रतिक्रिया
15
Suzlon Shares: वर्षभराच्या उच्चांकापेक्षा २२ टक्क्यांनी घसरला शेअर; खरेदीची संधी की आणखी घसरणार भाव?
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: बंडखोर बनणार का 'किंगमेकर'? तब्बल १५७ उमेदवार रिंगणात
17
कोणताही गाजावाजा न करता 'बिग बॉस' फेम अभिनेत्रीने साधेपणाने केलं लग्न, सर्वांकडून कौतुकाचा वर्षाव
18
Reliance Jio IPO : मुकेश अंबानी केव्हा आणणार देशातील सर्वात मोठा आयपीओ? मोठी अपडेट आली समोर, पाहा संपूर्ण डिटेल्स
19
राज्यात बंडखोरीचा सार्वत्रिक उद्रेक, तब्बल १५७ बंडखोर रिंगणात, कुठे कुठे काय स्थिती?
20
बंडखोरांमुळे महायुती आणि मविआलाही जबर धक्के; यंदा वाढणार रंगत

रोजंदारीवरील कर्मचारी अडचणीत

By admin | Published: September 17, 2014 11:27 PM

प्रशासकांच्या नोटिसीवरील स्थगिती उठवली : कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमधील भरती प्रकरण

कोल्हापूर : कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमधील ३७ रोजंदारी कर्मचारी अडचणीत आले आहेत. प्रशासकांच्या ‘कारणे दाखवा नोटिसी’ला जिल्हा औद्योगिक न्यायालयाने दिलेली स्थागिती आज, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने उठविली. बाजार समितीने औद्योगिक न्यायालयाच्या स्थगिती विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. समितीच्या बरखास्त संचालक मंडळाने पणन संचालकांची परवानगी न घेता ३७ कर्मचाऱ्यांची रोजंदारीवर भरती केली होती. ही बेकायदेशीर भरती असून, त्यांना कमी करण्याचे आदेश प्रशासक डॉ. महेश कदम यांना दिले होते; पण त्यांनी कारवाई केली नव्हती. पणन संचालक डॉ. सुभाष माने हे कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असता, याबाबत बाजार समितीचे माजी संचालक नंदकुमार वळंजू यांनी थेट तक्रार केली होती. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचे आदेश दिले होते. डॉ. कदम यांनी त्यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावली. या नोटिसीचा आधार घेत कर्मचाऱ्यांनी प्रथम वर्ग कामगार न्यायालयात याचिका दाखल केली; पण न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत प्रशासकांची नोटीस कायम केली. या निकालाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली. या न्यायालयाने प्रशासकांच्या नोटिसीला स्थगिती देत निकाल लागेपर्यंत कामावर ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या स्थगितीविरोधात बाजार समितीचे प्रशासक व सचिवांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत समितीचे माजी रोजंदारी कर्मचारी संजय बाबगोंडा पाटील व प्रदीप आडसूळ यांनी ‘थर्ड पार्टी’ म्हणून आपले म्हणणे घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. ती मान्य करत आज त्यावर सुनावणी झाली. औद्योगिक न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवत प्रशासकांनी दिलेल्या नोटिसीप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याचे समजते. त्याचबरोबर याबाबत ‘थर्ड पार्टी’ म्हणून दाखल झालेल्या याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे. याबाबत न्यायालयाच्या निकालाची अधिकृत प्रत उपलब्ध झालेली नाही. (प्रतिनिधी) अवमान याचिका दाखल करून्यायालयाच्या आदेशानुसार समितीच्या अशासकीय मंडळाने कर्मचाऱ्यांना कमी केले नाही, तर अवमान याचिका दाखल करू. त्याचबरोबर याबाबत जिल्हा उपनिबंधक व पणन संचालकांना निवेदन देणार असल्याचे समितीचे माजी संचालक नंदकुमार वळंजू यांनी सांगितले. अशासकीय मंडळाची कोंडी!प्रशासकांनी थेट कारवाईचे हत्यारच उपसल्याने राजकीय मंडळींनी त्यांना हटवून आपल्या मर्जीतील अशासकीय मंडळ आणले. त्यांनी पदभार घेतल्यापासून रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी दबाव आहे. न्यायालयीन बाब असल्यानेत्याला काँग्रेसच्या सदस्यांनी विरोध केला होता; पण आता न्यायालयाचा निकाल लागल्याने सदस्यांची कोंडी होणार आहे.