शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नव्या सरकारमध्ये श्रीकांत शिंदे होणार उपमुख्यमंत्री?; प्रस्तावावर भाजपाही सकारात्मक
2
Maharashtra Politics : महाविकास आघाडीच्या प्रयोगाचा सर्वाधिक तोटा कोणाला झाला? काय सांगते आकडेवारी
3
धावत्या ट्रेनमधून पडला मुलगा, पाठोपाठ घाबरलेल्या आईने मुलीसह खाली मारली उडी
4
रेल्वेतील चादरी आणि ब्लँकेट किती दिवसांनी धुतात, रेल्वे मंत्र्यांनी काय दिले उत्तर?
5
माउलींनी संजीवन समाधी घेतली तेव्हा विठ्ठल रखुमाईलाही अश्रु अनावर झाले, तो आजचाच दिवस!
6
PPF ची जादू : ₹१.७४ कोटी व्याजातून कमावाल; मॅच्युरिटीवर मिळतील ₹२.२६ कोटी, पाहा सोपा फॉर्म्युला
7
"तू जितका शिकून आलास..."; पत्नीच्या उपचारासाठी आलेले IPS डॉक्टरवर संतापले, दिली धमकी
8
खांदे पालट झाल्यावरही श्रेयस-अजिंक्य यांच्यात गोडी; पुणेकर ऋतुराज-राहुलवर भारी पडली मुंबईकर जोडी
9
Maharashtra Politics : राजकीय घडामोडींना वेग !महायुतीतील बड्या नेत्यांची दिल्लीत बैठक होणार;शिंदे दिल्लीला जाणार
10
बावीस वर्षांचे कोवळे वय, तरी इहलोकीचे अवतार कार्य संपवून माउलींनी परलोकीची धरली वाट!
11
"तिने याआधीही ४-५ वेळा...", जिया खान आत्महत्या प्रकरणावर सूरज पांचोलीच्या आईची प्रतिक्रिया
12
पाकिस्तानात जोरदार संघर्ष, ७ दिवसांत १०० मृत्यू; कुर्रम जिल्ह्यात हिंसाचार पेटला
13
महाराष्ट्रात धक्कातंत्र? मुख्यमंत्री भाजपचाच होणार, पण नक्की कोणाला संधी?; पक्षातील ५ नावं स्पर्धेत
14
Cheetah Kuno: कुनोतून आली वाईट बातमी! चित्त्याच्या दोन पिलांचा मृत्यू, मृतदेहांवर जखमा 
15
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: आजचा दिवस लाभदायी, धनलाभ संभवतो!
16
मुख्यमंत्रिपदावर आज दिल्लीत निर्णय; फडणवीसांना पसंती, मात्र समर्थकांना धक्कातंत्राची भीती
17
Stock Market Updates: सेन्सेक्स-निफ्टीची फ्लॅट सुरुवात; मिडकॅप-स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये तेजी; ऑटो शेअर्सवर दबाव
18
महायुतीच्या नव्या सरकारमध्ये गृहमंत्री कोण असेल? अजित पवार, एकनाथ शिंदे की....  
19
जम्मू-काश्मिरच्या खोऱ्यात दहशतवाद्यांचा खात्मा होणार; NSG कमांडो कायमस्वरूपी तैनात करण्यास गृह मंत्रालयाची मंजुरी
20
देशातील नंबर १ रेस्तराँ कोणतं? Anand  Mahindra यांचीही आहे गुंतवणूक; या यादीत घातलाय धुमाकूळ

उद्योजकांना भरावा लागणार पूर्ण एलबीटी

By admin | Published: May 19, 2015 11:59 PM

थकबाकी वाढली : एक टक्का करातून अपेक्षित वसुली नाही

सांगली : महापालिका हद्दीतील तीन औद्योगिक वसाहतींतील उद्योजकांना एक टक्का दराने एलबीटी भरण्याची सवलत देण्यात आली होती. पण या सवलतीतून अपेक्षित उत्पन्न महापालिकेला प्राप्त न झाल्याने आता उद्योजकांना मूळ दराने एलबीटी भरावा लागणार आहे. औद्योगिक वसाहतीतील अनेक उद्योजकांकडे लाखो रुपयांच्या कराची वसुली थकित आहे. त्याच्या वसुलीसाठी महापालिकेने पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. महापालिका क्षेत्रात मिरज औद्योगिक वसाहत, गोविंदराव मराठे व वसंतदादा औद्योगिक वसाहत या तीन एमआयडीसींचा समावेश होता. एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांच्या साथीने उद्योजकांनीही आंदोलनात उडी घेतली. एलबीटीवर बहिष्कार टाकल्याने पालिकेला कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागले. पालिकेतील सत्ताधारी गटाचे नेते माजी मंत्री मदन पाटील यांच्या उपस्थितीत उद्योजकांची बैठक झाली. या बैठकीत उद्योजकांनी एलबीटीचे दर जादा असल्याची तक्रार करीत, एक टक्का दराने कर भरण्याची तयारी दर्शविली. तत्कालीन आयुक्त संजय देगावकर यांनी या प्रस्तावाला काही अटींवर सहमती दर्शवली.मिरज एमआयडीसीत २३०, सांगलीत १००, तर मराठे औद्योगिक वसाहतीतील ३० उद्योजकांकडून महापालिकेला जकातीपोटी १० कोटीचा महसूल मिळत होता. एक टक्का दराने जकातीइतके उत्पन्न मिळाल्यास पालिका जादा दराची आकारणी करणार नाही, शासनाकडे उद्योजकांना एक टक्का दर लागू करण्याचा प्रस्ताव पाठवेल, असा निर्णय बैठकीत झाला होता. पण गेल्या दोन वर्षात एमआयडीसीतील उत्पन्नाचे आकडे समाधानकारक नाहीत. दरवर्षी चार ते साडेचार कोटीचा एलबीटी वसूल झाला आहे. बहुतांश बड्या उद्योजकांनी एक टक्क्याने एलबीटी भरला असला तरी, ४० टक्के उद्योजकांनी कर भरण्याकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे महापालिकेने उद्योजकांसाठी एलबीटी दर कमी करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविलेला नाही. परिणामी आता उद्योजकांना एलबीटीतील दरानुसार म्हणजेच दीड ते अडीच टक्के दराने कर भरावा लागणार आहे. तशी तयारी महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. (प्रतिनिधी)प्रस्ताव शासनाकडे नाहीच!उद्योजकांना एक टक्का दराने एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय महापालिका व उद्योजकांच्या बैठकीत झाला होता. पण अद्याप हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आलेलाच नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. संघटनेचे प्रयत्नऔद्योगिक वसाहतीतील असोसिएशनने महापालिकेकडून उत्पन्नाचे आकडे घेतले आहेत. तसेच ज्या उद्योजकांनी कर भरलेला नाही, त्यांची यादीही मागविली आहे. असोसिएशनकडून कर भरण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहित केले जात आहे. महापालिकेने एक टक्का दराचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. पण त्याला महापालिकेने सहमती दर्शविलेली नाही.