कोल्हापूर : राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांसाठी अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, अशी माहिती निवडणूकतहसीलदार अर्चना कापसे यांनी दिली.ग्रामपंचायत अधिनियमच्या कलम १०-१ अ मधील तरतुदीनुसार राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी उमेदवारी अर्जासोबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने वैध केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकीकरिता नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दि. ३० जून २०२० किंवा त्यापूर्वी असेल. तर उमेदवारी अर्जासोबत वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्र्जाची सत्यप्रत, पडताळणी समितीकडे अर्ज सादर केला असल्याबाबतचा अन्य कोणताही पुरावा आणि निवडून आल्याच्या दिनांकापासून १२ महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर केले जाईल, असे हमीपत्र सादर करण्याची मुभा उमेदवारांना दिली होती.
मात्र, या अध्यादेशाचे अधिनियमात रूपांतर झालेले नसून, त्यास मुदतवाढ देण्यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाकडून अद्याप काही कळविले नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे, अशी माहिती तहसीलदार कापसे यांनी दिली आहे.