समीर देशपांडेकोल्हापूर : महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार येऊन दहा महिने झाले तरी शासनाची विविध महामंडळे, समित्यांवर नेते, कार्यकर्त्यांना अजूनही संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे शिवसेना-भाजप युतीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.महाविकास आघाडीचे सरकार असतानाही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत एकमत होऊन विविध समित्यांवर नेते, कार्यकर्ते यांना संधी देण्यासाठी विलंब झाला आणि अडीच वर्षे सरकार असूनही कार्यकर्त्यांना संधी देता आली नव्हती. जिल्हा नियोजन समितीवर ज्यांची नियुक्ती केली होती त्यांना एकही बैठक हजर राहता आली नाही तोपर्यंत उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला आणि सरकारच पडले.त्यानंतर शिंदे, फडणवीस यांचे सरकार येऊन दहा महिने होत आले. परंतु काही तालुक्यांच्या संजय गांधी निराधार समितीच्या निवडी सोडल्या तर अनेक महामंडळे, समित्यांवर कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी फारशी आग्रही भूमिका घेताना कोणी दिसत नाही अशी परिस्थिती आहे. एकीकडे लोकसभेला मिळेल त्याचा पाठिंबा घेण्याची तयारी भाजपने सुरू केली असताना वेळ पडली तर आपल्या कार्यकर्त्यांना गप्प करता येईल परंतु पाठबळ देणाऱ्या इतरांना बळ देण्याची भूमिका भाजप घेताना दिसत आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये नेते, कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचा निर्णय प्रामु्ख्याने उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक घेतील असे दिसते. तर शिवसेनेकडून नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार संजय मंडलिक, खासदार धैर्यशील माने हे या निर्णय प्रक्रियेत असतील. त्यादृष्टीने प्राथमिक सूचनाही देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.राज्यातील सध्याची राजकीय स्थिती बेभरवशाची असल्याचे दिसत आहे. शिवसेनेच्या १६ आमदारांबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा आहे. अशा स्थितीत शिंदे, फडणवीस कोणताही असा निर्णय घेण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याचे सांगण्यात येते. परंतु इकडे कार्यकर्ते मात्र या आपल्याच सरकारकडून काही पदरात पडेल काय, याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
याआधी झाला होता भ्रमनिरासयाआधी युतीचे सरकार असताना शेवटी शेवटी जिल्ह्यातील भाजप, शिवसेना युतीच्या १६ नेते, कार्यकर्त्यांची विविध महामंडळांवर नियुक्ती करण्यात आली. या सर्वांचे विविध संस्थांत अभिनंदन करण्यात आले. सत्कार करण्यात आले. परंतु शेवटपर्यंत याचा शासन आदेश निघालाच नाही आणि संबंधितांना त्यांच्या नियुक्ती झालेले कार्यालयदेखील पाहता आले नाही. असेच यावेळी होऊ नये अशी कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे.