संतोष मिठारी ।कोल्हापूर : एकीकडे एम.फिल., पीएच.डी. करण्याकडे पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचा वाढलेला कल, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) व राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) यामध्ये उत्तीर्णतेची वाढलेली टक्केवारी आणि दुसरीकडे सहायक प्राध्यापक पदाच्या भरतीसाठी गेल्या सहा वर्षांपासून असलेली बंदी यामुळे शिक्षणक्षेत्रातील बेरोजगारांची संख्या वर्षागणिक वाढत आहे. तरीही शासनाला याबाबत गांभीर्य आलेले नाही.
सध्या विद्यापीठामध्ये पीएच. डी.च्या जागा वाढविण्यात आल्या आहेत. हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी किमान तीन वर्षे लागतात. त्यामुळे पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचा एम.फिल., पीएच.डी. करण्याकडे कल वाढू लागला आहे. त्यासह नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे सहायक प्राध्यापकपदाच्या नोकरीसाठीची शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करणाºया उमेदवारांची संख्या वर्षागणिक वाढत आहे. सहायक प्राध्यापक होण्याची पूर्ण पात्रता असूनही नोकरी मिळत नाही.काही सी.एच.बी.धारक हे वयाच्या पन्नाशीच्या उंबरठ्यावर आहेत. किमान दहा वर्षे तरी कायमस्वरूपी नोकरी करून काहीसे सुखाने जगता येईल, या आशेने ‘सीएचबी’वर कार्यरत आहेत. सहायक प्राध्यापकांची ९ हजार ५११ पदे रिक्त असूनही भरती करीत नसल्याने राज्य सरकारविरोधात बेरोजगारांचा रोष वाढत आहे.समन्वय महत्त्वाचाशासनाकडून पदभरतीला मान्यता दिली जात नाही. आतापर्यंत किती विद्यार्थी नेट-सेट उत्तीर्ण झाले आहेत, याची कोणतीही माहिती यूजीसी, राज्य शासनाकडे उपलब्ध नाही.एखाद्या विषयाचा दर्जा वाढवायचा असेल, तर यूजीसी आणि शासनामध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे.आत्महत्येचा प्रयत्न ?मुखेड (ता. नांदेड) येथील एका विनाअनुदानित महाविद्यालयात काम करणाºया प्रा. बाबूराव पवळे यांना गेल्या चार वर्षांपासून वेतन मिळाले नसल्याने आॅगस्ट २०१७ मध्ये विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.