कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक धोंगे यांचे निलंबन करून त्यांच्या खातेनिहाय चौकशीची घोषणा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केली आहे. आमदार महादेव जानकर यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.गेले वर्षभर कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील जल जीवन योजनांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया वादात सापडली आहे. यातूनच याआधी पाच वेळा चौकशी झाली आहे. मध्यंतरी जीवन प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती चौकशीसाठी येणार होती. परंतु, प्रोटोकॉलच्या मुद्द्यावरून या समितीला चौकशी करता आली नाही.गेल्या आठवड्यात धोंगे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने घेतला होता. यावर धोंगे यांनी उच्च न्यायालयातून सक्तीच्या रजेच्या आदेशाला स्थगिती घेऊन गुरुवारीच ते पुन्हा कामावर हजर झाले होते. अशातच जानकर यांनी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी धोंगे यांच्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला.कोल्हापूर जिल्ह्यातील जल जीवनच्या योजनांना मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेत शासनाचे १०० हून अधिक कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप करून धोंगे यांना निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याची मागणी जानकर यांनी केली होती. यावेळी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील र्वपरवानगी बाहेर गेले होते. त्यामुळे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी धोंगे यांच्या निलंबनाची घोषणा करून त्यांच्या खातेनिहाय चौकशीचेही आश्वासन दिले. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही धोंगे यांच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.
निलंबन झालेले जिल्ह्यातील दुसरे अधिकारीदोनच दिवसांपूर्वी काळम्मावाडी धरणाच्या कामाचे ४० कोटी रुपये तांत्रिक मान्यतेशिवाय ठेकेदाराला अदा केल्याप्रकरणी कार्यकारी अभियंता विनया बदामी यांना निलंबित करण्यात आले होते. आता कार्यकारी अभियंता अशोक धोंगे यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. अशा रीतीने जिल्ह्यातील दोन अधिकारी या अधिवेशन काळात निलंबित झाले आहेत.