लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : वीज बिलातील सवलतीसाठी शासनाने ऑनलाईन नोंदणीसाठी ३१ मे २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली. वारंवार मुदतवाढ देऊनही त्याला प्रतिसाद न मिळण्याची कारणे व संभ्रमावस्था याबाबत 'लोकमत' ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यावर यंत्रमागधारक संघटना व लोकप्रतिनिधींनी वस्त्रोद्योग मंत्र्यांकडे दाद मागितली. त्याला प्रतिसाद देत शासनाच्यावतीने अव्वर सचिव विशाल मदने यांनी, किचकट व अनावश्यक बाबी रद्द करून नव्याने अर्ज भरून घ्यावेत, अशा सूचना वस्त्रोद्योग विभागाला दिल्या.
यंत्रमागधारकांची स्वतंत्र कॅटेगिरी (विभाग) म्हणून शासनाकडे नोंदणी असतानाही पुन्हा किचकट व अनावश्यक माहिती मागविण्यामागे नेमका उद्देश काय? तसेच अतिरिक्त माहिती दिल्याने त्यातून भविष्यात अन्य नुकसानीला सामोरे जावे लागेल का, असे प्रश्न यंत्रमागधारकांच्यात निर्माण झाले होते. त्यामुळे अर्ज भरावा अथवा नको, याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण होऊन नोंदणीला दोनवेळा मुदतवाढ देऊनही अल्प प्रतिसाद मिळाला होता. नोंदणी न करण्याची कारणे 'लोकमत' ने सविस्तर मांडली. त्याची कात्रणे जोडून यंत्रमागधारक संघटनांनी वस्त्रोद्योग मंत्र्यांकडे, किचकट व अनावश्यक बाबींची माहिती घेऊ नये अथवा ही प्रक्रिया रद्द करून शासनाकडे असलेल्या नोंदणीवरून परंपरागत पद्धतीने सवलत द्यावी, अशी मागणी केली.
त्याची दखल घेत शासनाने किचकट व अनावश्यक बाबी काढून नव्याने ऑनलाईन अर्ज वेबसाईटवर टाकावा, अशा सूचना वस्त्रोद्योग विभागाला दिल्या. तसेच नोंदणीसाठी मुदतवाढही दिली.
चौकट
प्रक्रियाच रद्द करण्याची मागणी
शासनाने मुदतवाढ व किचकट बाबी काढून दिलासा दिला आहे. परंतु पूर्वीपासून नोंदणी असताना पुन्हा ऑनलाईन नोंदणी करण्याची आवश्यकता काय आहे, असा सवाल करीत, शासनाने ही प्रक्रियाच रद्द करावी, अशी मागणी यंत्रमागधारक जागृती संघटनेच्यावतीने करणार असल्याचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी सांगितले.
फोटो
०३०३२०२१-आयसीएच-०३ 'लोकमत' ची प्रसारित झालेली बातमी