कोल्हापूर : सहकारी चळवळीचा पराभव, तिची अयशस्विता म्हणजे राज्यातील सर्वसामान्य, गोरगरिबांचा पराभव झाल्यासारखे आहे. सहकारी चळवळीच्या रूपात असलेल्या महाराष्ट्राच्या एकत्रित सामर्थ्यावर खासगीकरणाच्या माध्यमातून आक्रमण होत असून, त्याला निकराने लढा दिला पाहिजे. खासगी व्यवस्था ही शोषणाची व्यवस्था असल्याचे कळेल; पण त्याला फार उशीर होईल. त्यामुळे सहकारातील कार्यकर्त्यांनी लवकर जागे होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन माजी ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी आज, मंगळवारी येथे केले.भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे आयोजित ‘महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीचे भवितव्य’या विषयावरील परिसंवादात ते बोलत होते. राजर्षी शाहू स्मारक भवनातील परिसंवादास ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. जे. एफ. पाटील, राजाराम साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक पी. जी. मेढे प्रमुख उपस्थित, तर अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ कामगार नेते गोविंद पानसरे होते.माजी मंत्री पाटील म्हणाले, संस्था आपली असल्याची जाणीव सध्या सभासदांना नाही. तसेच सहकारी चळवळ माणसांची व्यवस्था असल्याचा सर्वांना विसर पडला आहे. व्यक्तिद्वेष आणि स्थानिक राजकारणातून सहकारी व्यवस्थेला विरोध करणारी व्यवस्था झाली डॉ. जे. एफ. पाटील म्हणाले, सरकारचा अधिक हस्तक्षेप आणि वाढत्या राजकारणामुळे सहकार अडचणीत सापडला आहे. साखर उद्योगाच्या बाह्यलाभांची किंमत देण्याचे उत्तरदायित्व सरकारवर पडते. गोविंद पानसरे म्हणाले, सहकारी चळवळीतील व्यक्तिविशिष्ट गैरप्रवृत्ती दुर्लक्षित केल्यास महाराष्ट्रात चळवळीने कल्पक, शिस्तबद्ध आणि उत्तम काम केले आहे. पी. जी. मेढे म्हणाले, साखरेचे दर स्थिर ठेवणारी यंत्रणा शासनाकडून कार्यान्वित नाही, शिवाय शेतकऱ्यांच्या या कारखान्यांना मदत देखील मिळत नाही. परिसंवादास दिलीप पवार, दिनकर सूर्यवंशी, अनिल चव्हाण, रघुनाथ कांबळे उपस्थित होते. नामदेव गावडे यांनी स्वागत केले. (प्रतिनिधी)ध्येयवादी नेतेसत्तेसाठी तत्त्वांना मुरड न घालणारे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष आहेत. या पक्षांतील नेते हे ध्येयवादी आहेत. त्यांनी पक्षांच्या माध्यमातून समाजहितासाठी लढे उभारले आहेत. ते कार्यकर्त्यांना प्रेरणादायी असून सध्या अशा नेत्यांची गरज असल्याचे मत माजी ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, सहकारी चळवळीला भक्कम करण्यासाठी डाव्या कार्यकर्त्यांनी चळवळींंतील दोष, त्रुटी दाखविल्या. त्यांतून सुधारणा करणे तत्कालीन राजकीय, चळवळीतील व्यवस्थेला त्यांनी भाग पाडले.साखर उद्योग टिकून राहण्यासाठी ‘शॉर्ट टर्म’मध्ये साखरेवरचे आयात कर वाढवावेत. निर्यातीसाठी ऊस विकास निधीचा वापर करणे हे उपाय करावेत, असे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. जे. एफ. पाटील यांनी परिसंवादात सुचविले. ते म्हणाले, लाँग टर्मसाठी सी. रंगराजन समितीच्या सर्व शिफारशी व्यावहारिकतेच्या निकषांवर पुन्हा तपासून पाहाव्यात.
सहकाराची अयशस्विता म्हणजे सर्वसामान्यांचा पराभव
By admin | Published: January 28, 2015 12:35 AM