कोल्हापूर : उसाची एफआरपी एकरकमी देण्याची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी राज्य सरकारने फेटाळून लावली. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी दोन टप्प्यात एफआरपी देणार असल्याचे पत्र सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी माजी खासदार राजू शेट्टी यांना पाठविले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून, शेतकऱ्यांच्या अन्नात कोणी माती कालवणार असेल तर त्याला धडा शिकवला जाईल, रस्त्यावरील लढाईसाठी राज्य सरकारने सज्ज रहावे, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे.केंद्र सरकारच्या ‘शुगर केन कंट्रोल ॲक्ट १९६६ अ’ नुसार शेतकऱ्यांना उसाची एफआरपी १४ दिवसाच्या आत देणे बंधनकारक आहे. मात्र, हा कायदा साखर कारखानदारांना अडचणीचा ठरत असल्याने त्यांनी केंद्र सरकारकडे एफआरपी दोन तुकड्यात देण्याची मुभा मागितली होती. केंद्र सरकारने हा निर्णय संबंधित राज्यांना घेण्यास सांगितले.राज्य सरकारने दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याचे फर्मान काढले. त्याला सर्वच शेतकरी संघटनांनी कडाडून विरोध केला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी २२ फेब्रुवारीला राज्य सरकारकडे केली होती. ती फेटाळून लावली असून तसे पत्र सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी शेट्टी यांना पाठविले आहे.
‘स्वाभिमानी’कडून न्यायालयात आव्हानसाखर कारखानदारांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम सरकारने केले आहे. केंद्र सरकारचा कायदा मोडण्याचा राज्यांना कोणी अधिकार दिला? याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला असून रस्त्यावरील संघर्ष अटळ आहे. याचे गंभीर परिणाम महाविकास आघाडीला भोगावे लागतील. आता सरकारविरोधात आरपारची लढाई सुरू करणार असून मोठे जनआंदोलन उभे करू. - राजू शेट्टी (नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)