कोल्हापूर : कोरोनामध्ये जिल्हा प्रशासनाने केएमटीच्या बसेस वापरासाठी घेतल्या होत्या. या बदल्यात प्रशासनाने केएमटीचे चार कोटी ५६ लाखांचे बिल देणे बाकी आहे. यापैकी केवळ ५० लाख रुपये दिले आहेत. उर्वरित चार कोटी सहा लाखांचे येणे बाकी आहे. अगोदरच तोट्यात असणारी केएमटी आणखी तोट्यात गेली आहे.
मागील वर्षी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून कडक नियम लावण्यात आले होते. शहरात येणाऱ्या प्रत्येकाची तपासणी करूनच प्रवेश दिला जात होता. किणी टोल नाका येथे तपासणी नाका केला होता. येथून संशियतांना सीपीआर येथे तपासणीसाठी आणले जात होते. तपासणी झाल्यानंतर कोरोना केअर सेंटरमध्ये ठेवले जात होते. महापालिकेच्या केएमटी बसेसचा वापर यासाठी केला. चार ते पाच महिने हे काम सुरू होते. यामध्ये २५ बसेस जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात होत्या. यासाठी केएमटीचे कर्मचारी तैनात केले होते. त्यांचा पगार, डिझेल खर्चही केला जात होता. या सर्वांच्या बिलाची मागणी केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून केएमटीला ठेंगा दाखविला जात आहे.
चौकट
कोरोनामुळे केएमटी प्रवासी संख्या घटली आहे. १०० पैकी केवळ ७० बसेस मार्गस्थ आहेत. यामुळे तोटा वाढला असून, कर्मचाऱ्यांचे वेतन भागविण्यासाठी केएमटी प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अशा स्थितीत जिल्हा प्रशासनाकडून येणे असणारे चार कोटी सहा लाख मिळाले तर केएमटीचे संकट काही अंशी दूर होणार आहे.
चौकट
मदत साेडाच, हक्कासाठी फेऱ्या मारण्याची वेळ
राज्य शासनाकडून एस. टी. महामंडळाला कोरोनाच्या संकटात आर्थिक मदत केली. केएमटीला मात्र मदत करण्यास हात आखडता घेतला. याउलट हक्काचे चार कोटी मिळण्यासाठी फेऱ्या मारण्याची वेळ केएमटी प्रशासनावर आली आहे.
फोटो : केएमटी बसचा लोगो वापरणे