कोल्हापूर : नर्सरी बागेतील राजर्षी छत्रपती शाहू समाधी स्मारक परिसरात उभारल्या जाणाऱ्या आर्ट गॅलरी तसेच अन्य विकास कामांकरिता राज्य सरकारतर्फे आठ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिकेत झालेल्या बैठकीत दिले. शाहू मिलच्या जागेतील स्मारक कामाचा विषय मोठा असल्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
महापालिका प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे व शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी आढावा बैठकीत राजर्षी छत्रपती शाहू समाधी स्थळाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी निधी देण्याची मागणी केली होती. पहिल्या टप्प्यात समाधी स्मारक, सुशोभिकरणाची अडीच कोटींची कामे महापालिकेने स्वनिधीतून केली, परंतु दुसऱ्या टप्प्यात नजीकच्या बाबासाहेब आंबेडकर हॉलचे नवीन बांधकाम करून त्याठिकाणी आर्ट गॅलरी करण्यात येणार असल्याचे सरनोबत यांनी सांगितले. त्यावेळी आठ कोटी रुपये देण्याची ग्वाही मंत्री शिंदे यांनी दिली.
शाहू मिलच्या जागेतील शाहू स्मारकाबाबत बैठकीत चर्चा झाली. तेव्हा हा विषय मोठा असल्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी आमदार चंद्रकांत जाधव यांनी, यासंदर्भात आपण एक आराखडा तयार केला असून तो राज्य सरकारने विचारात घ्यावा, अशी सूचना केली.
उपयोगिता प्रमाणपत्र द्या, निधी देतो
शहरात नगरोत्थान, अमृत योजना, थेट पाईपलाईन योजना यांच्या कामाची गती वाढवा. त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करा, पुढील टप्प्यातील निधी लागलीच देतो, असे आश्वासन प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी दिले. केएमटीच्या नवीन बसेस घेण्याच्या प्रस्तावावर त्यांनी, केएमटीचे आऊट सोर्सिंग वाढवावे लागेल. कारण कोणतीच परिवहन व्यवस्था फायद्यात नाही. त्यामुळे नवीन बसेस घेणेही परवडणारे नाही, असे त्यांनी सांगितले.
महापालिकेतर्फे प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे, उपायुक्त निखिल मोरे, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी प्रलंबित कामांचे तसेच पूर्ण झालेल्या विकास कामांचे सादरीकरण केले.
महापालिकेने केलेल्या मागण्या -
- शहराची हद्दवाढ करावी.
- थेट पाईपलाईन शासन हिश्शाचे सहा कोटी द्यावेत.
- धोबी घाट निर्मितीसाठी ५० लाखाचा निधी द्यावा.
- सांडपाणी पुनर्वापरासाठीच्या २५ कोटींच्या योजनेस मंजुरी द्यावी.
- टर्नटेबल लॅडरसाठीचा एक कोटीचा उर्वरित निधी द्यावा,
- रंकाळा संवर्धन व साैंदर्यीकरणाचा चार कोटींचा निधी द्यावा.
- जनावरे धुण्याच्या केंद्राकरिता दीड कोटीचा निधी द्यावा.
- केशवराव भोसले नाट्यगृहाकरिता चौदा कोटी द्यावेत.
- १७८ कोटींच्या रस्ते विकास प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता द्यावी.
- मनपा प्रशासकीय इमारतींसाठी ५० कोटींचा निधी द्यावा.
(एकाही मागणीचा बैठकीत ठोस विचार झाला नाही)