गडहिंग्लज : ब्रिस्क कंपनीने करारानुसार उर्वरित दोन वर्षे पूर्ण करावीत, असा आपला आग्रह होता. तरीदेखील प्रसंगी नुकसान सोसून कारखाना सोडण्याचा निर्णय कंपनीने घेतल्यामुळे माझा नाईलाज झाला; परंतु या विभागाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून कारखान्याला जे लागेल ते सहकार्य करण्याची आपली तयारी आहे, अशी ग्वाही ग्रामविकास व कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
मुश्रीफ म्हणाले,२०१०- २०११ पासूनच कारखाना आर्थिक अडचणीत आला होता. त्यामुळे संचालक मंडळाच्या
विनंतीनुसार ऊस उत्पादक, कामगार, तोडणी-वाहतूकदारांच्या भल्यासाठी हा कारखाना चालवायला देण्यासाठी आपण पुढाकार घेतला.
२०१३-१४ पासून सहयोग तत्त्वावर ४३.३० कोटींच्या बदल्यात १० वर्षांसाठी
कंपनीला कारखाना चालवायला दिला. सर्व रक्कम आगाऊ देऊन कारखाना कर्जमुक्त केलेल्या कंपनीने
८ वर्षे कंपनीने कारखाना यशस्वीपणे चालवला.
थकीत १८ महिन्यांच्या पगारासह कामगारांना बोनस, ऊस उत्पादकांची एफआरपी, तोडणी वाहतूकदारांची बिले दिली; परंतु कामगारांच्या प्रश्नांमुळे कंपनीच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला. नाइलाजामुळे काही गोष्टीत करारापेक्षा जादा रक्कम गुंतवावी लागली. आर्थिक भुर्दंड सहन न झाल्यामुळेच कंपनीने कारखाना सोडला आहे.
तथापि, उर्वरित एफआरपी, तोडणी - वाहतूकदारांची बिले, कामगारांची कायदेशीर देणी कंपनी नक्कीच देईल. तसेच सहकार विभागाच्या निर्णयाप्रमाणे कंपनीची योग्य देणी कारखाना संचालक मंडळ कंपनीला अदा करेल. यावरही माझा विश्वास आहे. ‘ब्रिस्क’ला केलेल्या सहकार्याबद्दल सर्व घटकांचा मी मनःपूर्वक आभारी आहे, असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले.
.