विनोद सावंतकोल्हापूर : शहरामध्ये पाईपलाईनने गॅस पुरवठा करण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, महापालिकेचा खुदाई खर्च यामध्ये अडथळा ठरत आहे. पहिल्या टप्प्यात ७० किलोमीटर पाईपलाईन टाकण्यात येणार असून, महापालिकेला खुदाई खर्च म्हणून ३४ कोटी जमा करावे लागणार आहेत. गॅस पुरवठा करणारी कंपनी इतकी रक्कम जमा करण्यास तयार नसून, सवलत देण्याची मागणी केली आहे.हिंदुस्थान पेट्रोलियम आॅईल गॅस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी रत्नागिरी ते कर्नाटक अशी पाईपलाईनने गॅस पुरवठा करणार आहे. यामुळे कोल्हापूर शहरातील ग्राहकांना थेट पाईपलाईनने घरांमध्ये गॅस पुरवठा होणार आहे. महापालिकेच्या मागील महिन्यात झालेल्या महासभेत याबाबतचा सदस्य प्रस्तावही मंजूर झाला आहे. महापालिकेकडून यासंदर्भात माहिती संकलित केली जात आहे. पाईपलाईनमुळे रस्त्यांची खुदाई होणार असून, कंपनीकडून खुदाई खर्च घ्यावा लागणार आहे. यानंतर आॅफिस प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे.कंपनीकडून १०० रुपये रनिंग मीटर दराची मागणीमहापालिकेचा सध्याचा खुदाई दर हा ४५०० रुपये प्रति रनिंग मीटर इतका आहे. पहिल्या टप्प्यात कंपनी शहरातील ७० किलोमीटर पाईपलाईन टाकणार आहे. महापालिकेला यासाठी सुमारे ३४ कोटी रुपये जमा करावे लागणार आहेत. संपूर्ण शहरात अशा प्रकारे पाईपलाईन टाकण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च येणार आहे. त्यामुळे कंपनीने नाशिक महापालिकेच्या धर्तीवर १०० रुपये रनिंग मीटरप्रमाणे दर आकारणी करण्याची मागणी केली आहे.
- पहिल्या टप्प्यात टाकण्यात येणारी पाईपलाईन - ७० किलोमीटर
- प्रभाग - कावळा नाका येथील ७ प्रभाग
- पहिल्या टप्प्यात गॅसपाईपलाईनचे होणारे काम
कदमवाडी, भोसलेवाडी, शिवाजी पार्क, सदर बाजार, महाडिक वसाहत, मुक्त सैनिक वसाहत, रुईकर कॉलनी.
- महापालिकेचा खुदाई खर्च -४५०० प्रति रनिंग मीटर
- गॅसपाईपलाईनचे फायदे
- कंपनीची मागणी -१०० रुपये प्रति रनिंग मीटर
- महापालिकेची मागणी-३४ कोटी
- कंपनीची मागणी -७ कोटी
- गॅसपुरवठा थेट घरामध्ये मिळणार.
- सध्याच्या दरापेक्षा कमी दरात गॅस मिळणार.
- गॅससाठी नंबर लावण्याची अथवा रांगेत उभारण्याची गरज नाही.
- अचानक गॅस संपण्याची चिंता नाही.
पाईपलाईनने गॅस पुरवठ्यामुळे रस्ते खराब होणार आहेत. किमान खुदाई केलेल्या रस्त्याचा खर्च तरी कंपनीकडून महापालिकेला मिळावा, यासाठी नव्याने प्रस्ताव केला जात आहे. यास महासभेने मंजुरी दिली तर हे शक्य होणार असल्याची माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली आहे.भूमिगत विद्युतवाहिनीची पुनरावृत्ती नकोशहरातील अडथळा ठरणारे तसेच धोकादायक विद्युतवाहिनी भूमिगत टाकण्यासाठी राज्य शासनाने निधी दिला होता. महावितरणने खुदाई खर्च कमी करण्याची मागणी महापालिकेकडे केली होती. महासभेने हा प्रस्ताव फेटाळला. मिळालेला निधी परत गेला.