कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्यात येवून अभ्यास करण्यात येणार आहे. परंतू तोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस सरकारने इतर मागासांच्या सर्व सवलती मराठ्यांना देण्यासाठी जे निर्णय घेतले होते. ते अंमलात का आणले जात नाहीत असा सवाल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी येथे उपस्थित केला. मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारला जबाबदारी टाळता येणार नाही असेही त्यांनी बजावले.आरक्षण फेटाळल्याच्या निर्णयानंतर मंत्रीमंडळ समितीची बैठक शनिवारी घेण्यात आली. यावर अभ्यास समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावरही पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. आमदार पाटील म्हणाले, १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याला नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
यावर तातडीने फेरयाचिका दाखल करावी लागेल. जो दीड वर्ष मागास आयोग महाविकास आघाडीने नेमला नाही तो तातडीने नेमावा लागेल. वेळ पडल्यास पुन्हा सर्वेक्षण करा. तामिळनाडूच्या धर्तींवर ५० हजार जणांची यासाठी नियुक्ती करा. गायकवाड आयोगाने पाच लाख जणांचे सर्वेक्षण केले होते. आता २५ लाख जणांचे करा. परंतू मराठा समाज हा मागास आहे हे पुन्हा एकदा मांडावे लागेल.ही सर्व प्रक्रिया होईपर्यंत आम्ही मराठा समाजातील युवक, बेरोजगार, उद्योजक यांच्यासाठी ज्या योजना जाहीर केल्या होत्या त्याची अंमलबजावणी अजित पवार का करत नाही असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला. केवळ जे नुकसान झालं आहे ते भरून काढू एवढं बोलून चालणार नाही.