शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतांमधील तफावतीबाबत 'लोकमत'च्या बातमीवर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण, म्हणाले...
2
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
3
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
4
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
5
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
6
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
7
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
8
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
9
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
10
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
11
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
12
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
13
विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी शिक्षकांचे 'अपार' कष्ट; २५ टक्के नोंदणी अपूर्ण
14
शेती आणि शेतकरी - यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतून दोघेही हद्दपार!
15
‘कॉर्पोरेट’ प्रचार, फतवे अन् व्हायरल इंडिया; निवडणुकीचा प्रचार झालाय हाय-टेक
16
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

जमीन संपादनाचा चौपट मोबदला द्या, उच्च न्यायालयाचे आदेश : कोल्हापूर जिल्ह्यातील किणीतील जमीन मालकास न्याय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 05, 2017 6:02 PM

जमीन संपादन केल्यानंतर मोबदल्याची रक्कम जमीन मालकाला वेळेत दिली नाही ह्या कारणावरून कोल्हापूर जिल्ह्यातील किणी येथील शामगोंडा पाटील व त्यांच्या बंधूंच्या जमीनीचे भूसंपादन रद्द करून राज्य शासनाला ह्या भूसंपादनापोटी नवीन भूसंपादन कायद्याप्रमाणे चौपट रकमेचा मोबदला एका वर्षात देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिश मंजुळा चेल्लूर व न्यायाधिश महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी दिले.

ठळक मुद्देमोबदल्याची रक्कम जमीन मालकाला वेळेत दिली नाही ह्या कारणावरून भूसंपादन रद्द नवीन भूसंपादन कायद्याप्रमाणे चौपट रकमेचा मोबदला एका वर्षात देण्याचे आदेश जर प्रत्यक्ष नुकसान भरपाई दिली नसेल तर भूसंपादन रद्द

कोल्हापूर : जमीन संपादन केल्यानंतर मोबदल्याची रक्कम जमीन मालकाला वेळेत दिली नाही ह्या कारणावरून कोल्हापूर जिल्ह्यातील किणी येथील शामगोंडा पाटील व त्यांच्या बंधूंच्या जमीनीचे भूसंपादन रद्द करून राज्य शासनाला ह्या भूसंपादनापोटी नवीन भूसंपादन कायद्याप्रमाणे चौपट रकमेचा मोबदला एका वर्षात देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिश मंजुळा चेल्लूर व न्यायाधिश महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी दिले. त्यामुळे बऱ्यांच भूमिसंपादन झालेल्या जमीन मालकांना ह्याचा लाभ मिळू शकतो.

मुळ जमीन मालक पायगोंडा पाटील यांची शेतजमीन शासनाने ५६ आर जमीन दुधगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केली. त्यासंबंधी निवडा १९८९ मध्ये घोषित होऊन ४२ हजार रुपयाची तुटपुंजी नुकसान भरपाई देऊ केली. पण प्रत्यक्षात ती केंव्हाही जमीन मालकाच्या हाती अथवा खात्यामध्ये जमा केली नाही. त्यानंतर जमीन मालकांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांबरोबर पत्रव्यवहार करून मोबदल्याची रक्कम दिली गेली नसल्याचे वारंवार निदर्शनाला आणून दिले परंतु त्यास कोणतीही दाद शासनाने लागू दिली नाही.

दरम्यान ह्या जमिनीचा ताबा प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीला देऊन त्याचे पुनर्वसन सुद्धा करण्यात आले. परंतु जमीन मालक हे शासन दरबारी उंबरठे झिजवत राहिले परंतु जमीनच्या जमीन गेली पण त्याच बरोबर नुकसानभरपाई तर हाती लागलीच नाही. दरम्यानच्या काळामध्ये जमीन मालक पायगोंडा यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांच्या वारसांनी म्हणजे शामगोंडा पाटील व त्यांच्या बंधूनी त्याचा पाठपुरावा चालू ठेवला.

अंतिमत: उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला व हा १९८९ चा निवडा तसेच ऐकून भूमिसंपादनाच्या प्रक्रियेस रिट याचिका दाखल करून आव्हान दिले. त्याची सुनावणी न्यायाधिश चेल्लूर व सोनक यांच्या खंडपीठासमोर झाली. अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांनी युक्तिवाद केला की, नवीन भूमी संपादन कायद्याप्रमाणे जर जुन्या कायद्यातील भूसंपादनाच्या मोबदल्याची रक्कम प्रत्यक्षात मुळ जमीन मालकाला दिली गेली नसेल तर अशा स्थितीमध्ये भूमी संपादन रद्दबातल ठरविले पाहिजे.

ह्या केसमध्ये १९८९ पासून एक छदामही शासनाने जमीन मालकाला प्रत्यक्षात दिला नाही त्यामुळे भूमिसंपादन हे मुळातूनच रद्द बातल होते. त्यामुळे हे भूमी संपादन रद्द करावे अशी विनंती केली. तो युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने ही भूमिसंपादन प्रक्रियाच रद्द बातल केली परंतु शासनाने जमीनीचा ताबा फार वषार्पूर्वी घेऊन धरणग्रस्त व्यक्तीचे पुनर्वसन त्या जमिनीत झाल्याने जमीन परत देण्यास नकार दिला.

जर प्रत्यक्ष नुकसान भरपाई दिली नसेलतर भूसंपादन रद्दकेंद्र सरकारने २०१३ नवीन भूसंपादनाचा कायदा पारित केला व जुना भूमिसंपादन कायदा रद्द केला. परंतु जर जुन्या कायद्याखालील संपादनाला काही प्रमाणात संरक्षण दिले. परंतु नवीन कायद्याखाली मूळ मालकास जर प्रत्यक्ष नुकसान भरपाई दिली नसेल अथवा जमिनीच्या ताबाच घेतला गेला नसेल तर त्यास संरक्षण दिले आहे अशा स्थितीत भूसंपादन रद्द केले जाऊ शकते.

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयkolhapurकोल्हापूर