लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने (गोकुळ) निवडणूक आदेशाबाबत स्पष्टता करावी, यासाठी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मंगळवारी (दि. २) यावर सुनावणी असून त्यानंतरच निवडणुकीबाबत चित्र स्पष्ट होणार आहे.
राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता, राज्य शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ मार्च २०२१ पर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने प्रक्रिया सुरू असणाऱ्या संस्थांना यातून वगळण्यात आले आहे. ‘गोकुळ’ची निवडणूक घेण्याबाबत ज्योतिर्लिंग दूध संस्था, केर्लीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ‘गोकुळ’सह अन्य पाच संस्थांचा याचिकेत समावेश होता. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने संबंधित संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याचे आदेश दिल्याचे निवडणूक प्राधीकरणाने म्हणणे आहे. त्यानुसार विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) सुनिल शिरापूरकर यांनी निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याचे सांगितले. यावर सत्तारूढ गटाने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत त्या आदेशाबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
दि. १० फेब्रुवारीचा आदेश करताना ‘गोकुळ’सह अन्य सहा संस्था होत्या. मात्र पाच संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया थांबलेली असताना केवळ ‘गोकुळ’ची निवडणूक कशी? असा मुद्दाही न्यायालयात उपस्थित केला आहे. यावर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
‘राजाराम’बाबत सोमवारी याचिका
राजाराम साखर कारखान्याच्या सभासदांना सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी अपात्र ठरविले आहे. सहकारमंत्र्यांच्या निर्णयाविरोधात सोमवारी (दि. १) सत्तारूढ गट उच्च न्यायालयात दाखल करणार असल्याचे समजते.