कागल
: जहाँगीर शेख
: पुणे-बंगलोर महामार्गालगत निसर्गरम्य वातावरण असलेल्या लक्ष्मी टेकडीच्या विस्तीर्ण पठारावर चांदोली अभयारण्यातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पासाठी विस्थापित केलेल्या निवळे गावाचे पुनर्वसन करण्यास महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. येथे रहिवासी भूखंडाबरोबरच शेतीसाठीही जमीन दिली जाणार आहे. ही जागा कागलच्या हद्दीत असली तरी ती वनविभागाच्या मालकीची आहे. वनविभागाची मंजुरीही अंतिम टप्प्यात असून, त्याची मंजुरी आली की वसाहत उभी करण्याचे काम सुरू होणार आहे.
कागलची ग्रामदैवता असलेल्या श्री लक्ष्मी देवीची दोन मंदिरे आहेत. रस्त्यालगत असलेली गोडी लक्ष्मी आणि टेकडीवर खारी लक्ष्मी म्हणून ओळखली जाते. येथे असलेल्या झाडीमुळे हा परिसर निसर्गरम्य बनला आहे. या टेकडीवर विस्तीर्ण असे पठार असून, त्यामध्ये खासगी व्यक्तीच्या शेतजमिनी आहेत. तसेच वनविभागाची मोठी जमीन आहे. टेकडीवरील हे पठार कणेरीवाडीच्या हद्दीपर्यंत आहे. कणेरीवाडीकडील बाजूने गट नंबर २०३ आणि २०१ मधील जमीन निवळे ग्रामस्थांनी मागितली आहे. नगरपालिकेने यापूर्वीच ना हरकत दाखला दिला आहे. तसेच या हद्दीत येणाऱ्या प्रभागाची शाहू काॅलनीतील मंडलिक हाॅलमध्ये जनसुनावणीही घेतली होती. या जनसुनावणीत काही ग्रामस्थांनी विरोध, तर काहींनी हरकत नसल्याचे सांगितले होते. तो अहवाल पाहून महाराष्ट्र शासनाने या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. त्यावर वनमंत्र्याचीही सही झाली आहे. केंद्रीय वन विभागाच्या अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव नागपूर मुख्यालयात सादर झाला आहे.
चौकट
● कागलमधील हिलस्टेशन वसाहत..
कागल शहराची हद्दवाढ झाली आहे. पण, ही जागा वनविभागाच्या मालकीची आहे. निवळे गावाचे पुनर्वसन झाल्यावर शहरात एक हिल स्टेशन वसाहत उभी राहणार असून, शाहू काॅलनी प्रभागाशी जोडली जाणार आहे. साधारणत: पन्नास ते साठ कुटुंबे येथे राहावयास येतील असा अंदाज आहे. सध्या वन तपासणी नाक्याच्या जवळून खडी क्रेशरकडे एक रस्ता गेला आहे. तोच या वसाहतीकडे जाण्याचा मार्ग असणार आहे.
●
काय आहे ही निवळे वसाहत... शाहूवाडी तालुक्यातील निवळे गाव हे चांदोली अभयारण्यात येते. वाघांचे संरक्षण आणि पुनर्वसन होण्यासाठी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. त्यासाठी हे गाव उठविण्यात आले. एकूण १५७ कुटुंबे होती. त्यापैकी ७३ कुटुंबांचे कागल तालुक्यातील गलगले गावात पुनर्वसन करण्यात आले. उर्वरित वाठार तर्फ वडगाव येथे आहेत. १९९९ मध्ये पुनर्वसन झाले त्यातील फक्त ३५ जणांना जमीन मिळाली. तीही चुकीच्या पद्धतीने. न्यायालयात ही जमीन मूळ मालकाला देण्याचा निर्णय झाल्याने ही सर्व कुटुंबे उघड्यावर पडली म्हणून वन विभागाच्या जागेत शेतीसह पुनर्वसन करण्याचे नियोजन होऊन लक्ष्मी टेकडीचा विचार झाला.
.