विश्वास पाटील
कोल्हापूर, दि. २३ - ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास ‘सीबीआय’कडे देण्यास राज्य शासनाची कोणतीही हरकत नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी लेखी पत्राद्वारे स्पष्ट केले. त्यांच्यावतीने प्रधान सचिव (विशेष) रजनीश सेठ यांनी हे पत्र श्रीमती उमा व मेघा पानसरे यांना पाठविले आहे. गेल्याच आठवड्यात पानसरे कुटुंबीयांनी येथे पत्रकार परिषद घेऊन तशी मागणी केली होती. तिची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
प्रधान सचिव सेठ यांनी आपण हे पत्र मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने पाठवीत असल्याचे म्हटले आहे. ही चौकशी ‘सीबीआय’मार्फत करण्यास आमची हरकत नसल्याचे शासनाला कळवावे, असे त्यांनी पानसरे कुटुंबीयांना सुचविले आहे. त्यानुसार आता पानसरे कुटुंबीयांचे वकील अॅड. अभय नेवगी यांच्यावतीने पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व पानसरे यांच्या हत्यांप्रकरणात बरीच साम्यस्थळे आहेत. दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास सीबीआय करीत आहे. त्यामुळे पानसरे हत्येचा तपासही ‘सीबीआय’कडे गेल्याने तपासात एकसूत्रता राहील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
पानसरे यांचा कोल्हापुरात मॉर्निंग वॉकला गेल्यावर २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी हत्या झाली. याप्रकरणी राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात (गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ३९/२०१५ भादंवि संहितेच्या कलम ३०२, ३०७, १२० (ब), तसेच ३४ यासह इंडियन आर्म्स अॅक्टच्या कलम ३ /२५, ५/२७ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. या हत्येचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अप्पर पोलिस महासंचालक संजय कुमार यांच्या अधिपत्याखाली विशेष तपास पथका (एसआयटी) मार्फत सुरू आहे.
या पथकाने सनातन संस्थेचा साधक समीर विष्णू गायकवाड याला १३ सप्टेंबर २०१५ रोजी अटक केली. सध्या गायकवाड न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्याच्याविरुद्ध १४ डिसेंबर २०१५ ला प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय क्रमांक सहा यांच्या न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. न्यायालयाची मंजुरी घेऊन पुढील तपास सुरू आहे. त्यानंतर सीबीआयने दाभोलकर हत्या प्रकरणात डॉ. वीरेंद्र तावडे याला १९ जून २०१६ ला अटक केली. या तपासामध्ये एसआयटी व कोल्हापूर पोलिसांचीही सीबीआयला मदत झाली आहे.
संशयित गायकवाड याला अटक झाल्यानंतर ‘एसआयटी’कडून पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांना शोधण्याबाबत फारशा हालचाली झाल्या नाहीत. त्याशिवाय तपास अधिकाऱ्यांच्या वारंवार बदल्या होत असल्याने त्याचाही तपासावर परिणाम होत आहे. तपास ‘एसआयटी’मार्फतच व्हावा, अशी सुरुवातीला पानसरे कुटुंबीयांची मागणी होती.
सीबीआयकडे तपास देण्यास त्यांनी विरोध केला होता; परंतु दाभोलकर प्रकरणात सीबीआयने तावडेला अटक केल्याने पानसरे हत्येचाही तपास त्यांच्याकडेच दिल्यास त्यातून या दोन्ही हत्यांप्रकरणी खऱ्या मारेकऱ्यांपर्यंत जाणे शक्य होईल, असे पानसरे कुटुंबीयांचे म्हणणे होते. तशी लेखी मागणी त्यांनी १६ जूनला पत्रान्वये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.योगायोग असाही...पानसरे हत्येचा तपास ‘एसआयटी’मार्फत करण्यात यावा, अशी मागणी पानसरे कुटुंबीयांच्यावतीने मेघा पानसरे यांनी केली व त्यासाठी न्यायालयात जाणार म्हटल्यावर राज्य सरकारने त्याच्या आधीच ‘एसआयटी’ची नियुक्ती केली. आताही पानसरे-दाभोलकर हत्येप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेची आज, गुरुवारी सुनावणी आहे. त्यावेळी हा तपास ‘सीबीआय’कडे सोपवावा, अशी मागणी करण्यात येणार होती. न्यायालयही तसा आदेश देऊ शकते, असा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी त्या अगोदरच ‘सीबीआय’कडे हा तपास सोपविण्याचा निर्णय घेतला. या हत्येप्रकरणी संशयितांना पाठीशी घातल्याबद्दल भाजप सरकारकडे कुणी बोट दाखवू नये म्हणून ही तत्परता दाखविली असल्याची चर्चा आहे.पानसरे हत्येचा तपास ‘सीबीआय’मार्फत व्हावा, अशी १६ जूनला मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराची आम्ही वाट पाहत होतो; परंतु त्यांनी त्यास तयारी दर्शविल्याने हा तपास ‘सीबीआय’कडे सोपविण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यातून या तपासाला गती येईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.- डॉ. मेघा पानसरे