कोल्हापूर : महाविद्यालयात पदवी अथवा पदविका अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे पदवी प्रमाणपत्र त्या ठिकाणीच वितरित करण्याचा परिनियम नवीन विद्यापीठ कायद्यामध्ये आहे. याबाबत शिवाजी विद्यापीठाच्या विद्यापरिषदेने केलेली शिफारस सोमवारी व्यवस्थापन परिषदेने मान्य केली.
विद्यापीठ कार्यालयात कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि प्र-कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के यांच्या उपस्थितीमध्ये व्यवस्थापन परिषदेची बैठक झाली. सदस्य सचिवपदी कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर होते. नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठाचा दीक्षान्त समारंभ झाल्यानंतर ३0 दिवसांमध्ये महाविद्यालयातील पदवीधरांना त्यांची पदवी अथवा पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्र महाविद्यालयातच वितरित करण्याचा परिनियम आहे. या परिनियमानुसार शिवाजी विद्यापीठाच्या यंदाच्या ५५ व्या दीक्षान्त समारंभापासून कार्यवाही करण्याबाबतची विद्या परिषदेने केलेली शिफारस व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मान्य करण्यात आली.या परिनियमानुसार कार्यवाही करण्याबाबत विद्यापीठाने समिती नेमली आहे. त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अहवाल संबंधित समिती पुन्हा व्यवस्थापन परिषदेसमोर ठेवणार आहे.
या परिषदेने अंतिम मान्यता दिल्यानंतर या परिनियमानुसार कार्यवाही होणार आहे. सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महाविद्यालय अर्थसाहाय्य योजनेअंतर्गत अनुदानप्राप्त होण्यासाठी पारंपरिक महाविद्यालयांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांबाबत छाननी समितीने केलेल्या शिफारशी मान्य करण्यात आल्या. वनस्पतीशास्त्र अधिविभागात इनक्युबेशन अ‍ॅण्ड ट्रेनिंग सेंटर सुरू करण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) सद्गुरू गाडगे महाराज कॉलेज (कºहाड), छत्रपती शिवाजी कॉलेज (सातारा) यांना सन २०१९-२०२९ या कालावधीसाठी दिलेल्या स्वायत्ततेची नोंद घेण्यात आली. विद्यार्थी निवडणूक प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी जागरूकता, प्रबोधनाचा कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.‘सुटा’कडून पुरावे मागवावेतकुलगुरू डॉ. शिंदे यांच्यावर केलेल्या आरोपांबाबतचे पुरावे शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघाकडून (सुटा) मागविण्यात यावेत, अशी मागणी व्यवस्थापन परिषदेतील विद्यापीठ विकास आघाडीच्या सदस्यांनी या बैठकीत विद्यापीठ प्रशासनाकडे केली.