सांगली : कर्जमाफी व प्रोत्साहन अनुदान योजनेअंतर्गत आणखी एक सुधारीत आदेश शासनाने पाठविला असून यामध्ये वंचित राहिलेल्या ऊस उत्पादक ५0 हजार शेतकरी अनुदान कक्षेत आले आहेत. याचा लाभ सांगलीसह पश्चीम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकºयांना मिळणार आहे.
शासनाने गेल्या काही महिन्यांमध्ये कर्जमाफी व प्रोत्साहन अनुदान योजनेत सातत्याने बदल केले. यापूर्वीच्या आदेशानुसार ३१ जून २0१७ पर्यत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाºया शेतकºयांना २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान मिळणार होते. मात्र ऊस उत्पादक शेतकºयांना ही अट अडचणीची होती. ऊसासाठी घेतलेल्या पीक कर्जाची वसुली ही कारखान्याकडून जमा होणाºया बिलातून थेट लिंकिंगने होते. या वसुलीचे प्रमाण ९० टक्के पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे एक ते दीड वर्षाने हे कर्ज परतफेडीसाठी पात्र ठरते. त्यामुळे १६-१७ मध्ये ऊसासाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकºयांची परतफेडीची मुदत २0१८ पर्यंत आहे. पण शासनाने अनुदानासाठी ३१ जून २0१७ पर्यंत नियमित कर्ज परतफेडीची अट घातली होती. त्यामुळे २0१८ मध्ये मुदत संपणारे शेतकरी या अनुदानापासून वंचित रहात होते. परिणामी जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी चिंताग्रस्त होते.
ही बाब माजी मंत्री विनय कोरे, जिल्हा बॅँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांच्यासह जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश आष्टेकर यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.मागणीची दखल घेत सुधारीत आदेशात शासनाने ही चूक दुरुस्त केली असून ज्या शेतकºयांच्या पीक कर्जाची मुदत २०१८ मध्ये संपणार आहे अशा शेतकºयांची कर्जाच्या २५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त २५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान म्हणून मिळणार आहे. याचा लाभ जिल्ह्यातील नदीकाठच्या शिराळा, वाळवा, पलूस, मिरज तालुक्यातील काही भागासह जिल्ह्यातील सुमारे ५० हजार ऊस उत्पादक शेतकºयांना होणार आहे. हे शेतकरी आता नियमित कर्ज परतफेड केल्याबद्दल मिळणाºया अनुदानास पात्र ठरणार आहेत.
याशिवाय शासनाने कर्जमाफी व अनुदाच्या योजनेत आणखी दोन बदल केले आहेत. त्यानुसार एका शेतकरी कुटुबास आता कर्जमाफी किंवा प्रोत्साहन अनुदान यापैकी एकाचाच लाभ मिळणार आहे. पूर्वी हे दोन्ही लाभ कुटुंबातील व्यक्तींना मिळत होते. एका कुटूंबात एकापेक्षा जास्त थकीत कर्जदार व नियमित कर्ज फेडणारेही असतील, तर त्या कुटुंबाला केवळ कर्जमाफी किंवा अनुदानाचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र या कुटूबातील प्रत्येक व्यक्तीने जर नियमित कर्ज फेडले असेल तर ती २५ हजारापर्यंत अनुदानास पात्र ठरणार आहे. याचा फायदाही काही शेतकºयांना होणार आहे.मार्चपर्यंत मुदतवाढदीड लाखापेक्षा जास्त कर्ज असणाºया शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी दीड लाखांपेक्षा जास्तीची रक्कम एकरकमी समझोता योजनेतंर्गत (ओटीएस) भरण्यासाठी डिसेंबर २0१७ पर्यंत मुदत होती. ती आता मार्च २0१८ पर्यंत करण्यात आली आहे. याचा शेतकºयांना लाभ होणार आहे.किरकोळ त्रुटींमुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या जिल्ह्यातील शेतकºयांना शासन निर्णयाची अपेक्षा आहे. कर्जमाफीच्या शेवटच्या टप्प्यात काही शेतकरी अपात्र ठरले होते. याशिवाय आता प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या यादीतील गोंधळही दूर झाल्याने अनुदान वर्ग होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.