गारगोटी : येथील श्री मौनी विद्यापीठ संचालित इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हिल अँड रुरल इंजिनीअरिंग या अनुदानित संस्थेतील तीन विनाअनुदानित पदविका अभ्यासक्रमांना २०२३-२४ पासून ९० टक्के सरकारी अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान मंगळवारी घेण्यात आला. या संस्थेत १६ शिक्षकांची पदेही निर्माण करण्यात येतील. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यासाठी प्रयत्न केले होते.संस्थेत सध्या विद्युत अभियांत्रिकी ६०, यंत्र अभियांत्रिकी १२०, संगणक अभियांत्रिकी ४० अशी २२० प्रवेश क्षमता आहे. सध्याच्या अनुदानित संस्थेतील अधिव्याख्याता (उपयोजित यंत्रशास्त्र) या पदाचे रुपांतरण कर्मशाळा अधीक्षक या पदातही करण्यात येईल. या अनुदानापोटी आणि पदनिर्मितीसाठी एकूण १ कोटी ७७ लाख ७ हजार ९९२ इतका वार्षिक निधी देण्यासही मान्यता मिळाली आहे. केंद्र सरकारने अतिदुर्गम ग्रामीण भागात कमी खर्चात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात म्हणून स्थापन केलेल्या एस. राधाकृष्णन यांच्या समितीने देशातील १० विद्यापीठात तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रम सुरू करण्याची शिफारस केली होती. यात गारगोटीच्या श्री मौनी विद्यापीठाचा समावेश आहे.या विद्यापीठात सिव्हिल आणि ग्रामीण इंजिनीअरिंग (डिप्लोमा), सिव्हिल इंजिनीअरिंग (डिप्लोमा), कॉम्प्युटर इंजिनीअरिंग (डिप्लोमा), इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग (डिप्लोमा), इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार इंजिनीअरिंग (डिप्लोमा), इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेली-कम्युनिकेशन इंजिनीअरिंग (डिप्लोमा), सूचना प्रौद्योगिकी (डिप्लोमा), मेकॅनिकल इंजिनीअरिंग (डिप्लोमा) हे अभ्यासक्रम शिकविले जातात.
बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा निर्णय माझ्या कार्यकाळात झाला याचा मला मनस्वी आनंद आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आणि शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे. -चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री