पदोन्नतीपूर्व मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या भरतीस मान्यता, प्रक्रिया सुरू करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

राज्यातील २०६०१ अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती अंशत: उठवण्यात आली

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : राज्यातील २०६०१ अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती अंशत: उठवण्यात आली आहे. मदतनीस म्हणून नव्या निकषानुसार दिलेल्या पदोन्नतीच्या आधी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या ज्या जागा रिक्त होत्या त्याची भरती प्रक्रिया सुरू करा, असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.

७ फेब्रुवारी २०२३ च्या पत्रानुसार नोव्हेंबर २०२२ च्या अहवालानुसार रिक्त असलेल्या ४,५०९ अंगणवाडी सेविका, ६२६ मिनी अंगणवाडी सेविका आणि १५ हजार ४६६ मदतनीस अशा २० हजार ६०१ कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे ३१ मे २०२३ पर्यंत भरण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्यातील सर्व प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी जाहिराती देऊन अर्जही स्वीकारण्यास सुरुवात केली. याबाबतच्या शैक्षणिक आणि वयोमर्यादा पात्रतेबाबतचा सविस्तर शासन आदेशही याआधी काढण्यात आला.

परंतु अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने सुधारित शैक्षणिक पात्रतेबाबत आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्याची सुनावणी २४ मार्च रोजी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने सकृतदर्शनी या आक्षेपांचा विचार करून १७ एप्रिल २३ पर्यंत या भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी होऊन नव्या निकषानुसार बारावी उत्तीर्ण मदतनिसांना सेविका म्हणून पदोन्नती देण्याआधीची मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांची रिक्त पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

पदोन्नतीच्या नव्या निकषाला आक्षेप

पूर्वी दहावी उत्तीर्ण मदतनिसांना सेविका म्हणून पदोन्नती दिली जात होती. परंतु, शासनाच्या नव्या निकषानुसार बारावी उत्तीर्ण मदतनिसांना सेविका म्हणून पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या नव्या निकषालाच संघटनांनी न्यायालयात आव्हान दिले. म्हणूनच पदोन्नतीच्या आधीच्या रिक्त जागा भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.