प्रविण देसाई ।कोल्हापूर : तब्बल ४0 वर्षे होऊनही वारणा धरणग्रस्तांचे प्रश्न अजूनही भिजतच पडले आहेत. जवळपास ९५० प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांपैकी ७०० जणांचे अंशत: पुनर्वसन झाले आहे. उर्वरित २५0 जणांना अजिबात जमीन मिळालेली नाही. वारणा धरणग्रस्तांच्या पन्हाळा, शाहूवाडी, शिरोळ, हातकणंगलेमध्ये ११ वसाहती असून, येथे नागरी सुविधांचीही वानवा दिसत आहे. जिल्हा प्रशासन व जिल्हा पुनर्वसन विभागाच्या अनास्थेमुळेच हे प्रश्न प्रलंबित असल्याचे दिसत आहे.
शाहूवाडी व शिराळा सीमेवरील वारणा धरणाच्या कामाला १९६५ पासून सुरुवात झाली; परंतु खऱ्या अर्थाने १९७६ ला आलेल्या पुनर्वसन कायद्याने या कामाला गती आली. यामध्ये परिसरातील सात गावे उठविण्यात आली. यामध्ये जवळपास ९५० प्रकल्पग्रस्तांचा समावेश होता. १९८५ ला या धरणाचे काम पूर्ण झाले. हे काम पूर्ण झाले तरी ज्यांनी आपल्या जमिनी व घरे या प्रकल्पासाठी पणाला लावली त्यांचे मात्र पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झाले नाही. संकलनाचा घोळ, तसेच त्याची दुरुस्तीही नसल्याने ७०० प्रकल्पग्रस्तांचेच अंशत: पुनर्वसन झाले, असे म्हणावे लागेल. त्यांना काही प्रमाणातच भूखंड व जमिनी मिळालेल्या आहेत. तर २५0 जणांना अजिबातच जमीन मिळालेली नाही. अनेक प्रकल्पग्रस्तांना देवस्थानच्या जमिनी दिल्या आहेत. देवस्थानच्या जमिनी जिल्हाधिकाºयांच्या नावावरील नसल्याने त्या केव्हाही काढून घेण्याची भीती आहे. काहींना गायरानातच भूखंड दिले असून, तेथे कोणतेच नियोजन नसल्याने त्यांना नागरी सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. एकंदरीत संपूर्ण वसाहतींमध्येच नागरी सुविधांची वानवा दिसत आहे.इतर बांधवांना पिण्याचे पाणी मिळावे म्हणून ज्यांनी आपल्या हिरव्यागार जमिनी दिल्या. त्यांना आज स्वत:च्याच पुनर्वसनासाठी रस्त्यावर यावे लागत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे प्रश्न प्रलंबित आहेत. वेळोवेळी आंदोलने करूनही शासन व प्रशासनाकडून त्याची पूर्णपणे सोडवणूक झालेली नाही; त्यामुळे पुन्हा एकदा वारणा व चांदोलीसह इतर प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मारला आहे. त्यांचे प्रश्न आणि वेदना मांडणारी ‘तुमचे धरण...आमचे मरण’ ही मालिका आजपासून सुरूकरण्यात येत आहे.वारणा वसाहती अशादुर्गेवाडी-कुंभोज, आंबोळी-लाटवडे, सोनार्ली-पेठवडगाव, तांबवे-पेठवडगाव, करडे-किणी व घुणकी, करडे-चावरे-पारगाव, वाडीउडूम-कोडोली, करडे व दुर्गेवाडी-काखे, करडे-सातवे व आरळे, आंबोळी-पळसावडे, आंबोळी-सागाव.1965पासून वारणा धरणाच्या कामाला सुरुवात1976ला आलेल्या पुनर्वसन कायद्याने कामाला गती1985ला या धरणाचे काम पूर्ण झाले
गेल्या ४0 वर्षांपासून पुनर्वसनासाठी आम्ही झगडत आहोत; परंतु अद्यापहीआमचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. गेल्या अडीच वर्षांच्याकाळात अप्पर जिल्हाधिकाºयांकडून एकाही भूखंडाचा आदेश दिलेला नाही. उलट कागदी घोडे नाचवून चालढकलच केली आहे. उलट यापूर्वीच्या काळात अधिकाºयांनी सकारात्मक प्रयत्न केला आहे.- वसंत पाटील, धरणग्रस्त