सचिन भोसलेकोल्हापूर : गेले पंचवीस दिवसांपासून एस.टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण व्हावे या प्रमुख मागणीसाठी राज्यासह कोल्हापूर विभागातील ४००० हून अधिक कर्मचारी बेमुदत संपात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांसह जिल्ह्यातील ३० हजारांहून अधिक शालेय विद्यार्थ्यांना शाळा, महाविद्यालयात जाताना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर जिल्ह्यातील शाळा, महाविद्यालये हळूहळू सुरू होऊ लागली आहेत. त्यात एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी न्याय्य मागण्यांसाठी गेल्या पंचवीस दिवसांपासून संप पुकारला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातून तालुक्याच्या अथवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जेथे शाळा, महाविद्यालय आहे अशा स्थळी जाताना अनेक विद्यार्थ्यांना जादा पैसे मोजून जावे लागत आहे. अनेकांनी शाळा, महाविद्यलयाला न जाणेच पसंत केले आहे. अनेकांना तर वर्गात जाता न आल्याने शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती वाटू लागली आहे. संपाचे दिवस वाढतील तशी वाहतुकीचे साधन नसलेल्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची चिंता वाढू लागली आहे.
५६५ मार्गांवरील वाहतूक ठप्प
प्रवाशांच्या सेवेसाठी हे जरी ब्रीदवाक्य असले तरी एसटी महामंडळाने गाव तेथे एसटी ही संकल्पना राबविली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात लालपरी आपलीशी झाली आहे. विद्यार्थिनींना १२ वी पर्यंत मोफत प्रवासाची, तर विद्यार्थ्यांना कमी खर्चात तीन महिन्यांचा पास या योजनेद्वारे शिक्षणाच्या गंगेपर्यंत पोहोचते करण्याची व्यवस्था केली आहे. याचा लाभ जिल्ह्यातील ३० हजारांहून अधिक विद्यार्थी घेत आहेत.
पायपीट वाढली
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर शाळा आता कुठे सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे शाळा अथवा महाविद्यालयातही हजेरी सक्तीची होऊ लागली आहे. त्यात एसटीच्या बेमुदत संपामुळे तर विद्यार्थ्यांवर आकाश कोसळले आहे. अनेक विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच असल्याने ग्रामीण भागात एसटीशिवाय दुसरा पर्याय नाही. दहा ते पंधरा कि.मी. अंतराच्या परिघात शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आहेत. तेथे पोहोचण्यासाठी चालत जाण्याशिवाय विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोज अशा विद्यार्थी, विद्यार्थिनींचे ग्रुप जाताना दिसत आहेत.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना घरापासून अलगद शाळा, महाविद्यालयापर्यंत पोहोचविण्याचे सुरक्षित आणि वेळेत पोहोचण्याचे साधन लालपरी आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य करून शासनानेच हा संप मिटवावा आणि विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळावी. - प्रशांत आंबी, राज्य सचिव, एआयएसएफ