इचलकरंजी : येथील महापालिकेचे सन २०२३-२४चे वार्षिक ५३९ कोटी ४१ लाखांचे ७० कोटी शिलकी अंदाजपत्रक मंगळवारी प्रशासक सुधाकर देशमुख यांनी जाहीर केले. यामध्ये नागरिकांवर कोणतीही करवाढ न लादता तसेच आकड्यांचा फुगवटा नसलेले वस्तुनिष्ठ अंदाजपत्रक आहे. तसेच जुनी सुमारे ३५ कोटी रुपयांची देणी भागवून पालिका दायित्वमुक्त केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यंदा वर्षभरात सुळकूड पाणीपुरवठा योजना, कृष्णा योजना बळकटीकरण, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प या कामांना प्राथमिकता राहणार आहे.इचलकरंजी महानगरपालिका स्थापन झाल्यानंतरचे पहिलेच वार्षिक अंदाजपत्रक मंगळवारी घोरपडे नाट्यगृहात सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत प्रशासक देशमुख यांनी सविस्तरपणे मांडले. त्यामध्ये महसुली जमा १७१ कोटी ६५ लाख १७ हजार ५०० रुपये, भांडवली जमा १८४ कोटी ५६ लाख ३८ हजार आणि प्रारंभी शिल्लक १८३ कोटी २० लाख असे तीन हजार ५७७ असे एकूण ५३९ कोटी ४१ लाख ५९ हजार ७७ रुपयांचे अंदाजपत्रक आहे. तर आस्थापना खर्च, प्रशासकीय खर्च यासह व्याज, मालमत्ता दुरुस्ती, इतर तरतुदी असा एकूण ४६९ कोटी १६ लाख १७ हजार ४२७ रुपये खर्च वजा जाता ७० कोटी २५ लाख ४१ हजार ६५० रुपये अखेरची शिल्लक राहणार आहे.तसेच नैसर्गिक आपत्तीसाठी महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज केली आहे. कचरा डेपोवरील घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालविला जात आहे. वृक्षारोपण, नवीन दोन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी प्रयत्न, क्रीडा क्षेत्रात स्पर्धा व प्रोत्साहन, स्वच्छ सर्वेक्षण या कामांनाही प्राधान्य आहे.
गतवर्षीपेक्षा कमीचे अंदाजपत्रकगतवर्षी नगरपालिकेने ६५२ कोटी ६१ लाख ५८ हजार ३७२ रुपयांचे अंदाजपत्रक जाहीर केले होते. त्या तुलनेत सुमारे १०० कोटीने कमीचे अंदाजपत्रक यावर्षी मांडले आहे.
आस्थापना खर्च कमी करणे आवश्यकमहापालिकेचा आस्थापना खर्च ७० टक्केच्या दरम्यान असल्याने तो कमी केल्याशिवाय अन्य आवश्यक पदांची भरती होऊ शकत नसल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय, शहर परिवहन यासह अन्य विभागांत तातडीने मोठी सुधारणा करणे सद्य:स्थितीत शक्य नाही.
५० टक्के टीडीआर घ्यावा लागणारनगररचना विभागातील महत्त्वपूर्ण बदल करून प्रीमियम एफएसआय घ्यायचा असेल तर त्यासोबत ५० टक्के टीडीआर घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने आरक्षित केलेले भूखंड ताब्यात घेणे सहज शक्य होणार आहे.
पाच टक्क्यांची किमान करवाढनगरपालिकेची महापालिका झाल्याने त्या नियमानुसार लागू होणाऱ्या करांमध्ये कमीत कमी करवाढ लागू केली आहे. त्यामध्ये मलप्रवाह (ड्रेनेज) २ टक्के, पाणीपुरवठा २ टक्के, पथकर (रोड टॅक्स) १ टक्का असे ५ टक्के तसेच शौचालय कर ५० वरून १०० रुपये करण्यात आला आहे.
थकीत देयके भागवलीमहापालिकेच्या पूर्वी नगरपालिकेची थकीत असलेली २८ कोटी रुपये देणी तसेच चालूची सात कोटी अशी एकूण ३५ कोटी रुपये देणी देण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर सांगली पाटबंधारेचे चार कोटी २४ लाख रुपये आणि कोल्हापूरचे एक कोटी ३७ लाख रुपये देयके अदा केली आहेत. पूर्वीच्या देयकांवर लावलेला दंड व व्याज माफीची मागणी केली असून, ती माफ झाल्यानंतर उर्वरित रक्कमही तत्काळ दिली जाणार आहे.