शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्रिपदावर आज दिल्लीत निर्णय; फडणवीसांना पसंती, मात्र समर्थकांना धक्कातंत्राची भीती
2
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: आजचा दिवस लाभदायी, धनलाभ संभवतो!
3
जम्मू-काश्मिरच्या खोऱ्यात दहशतवाद्यांचा खात्मा होणार; NSG कमांडो कायमस्वरूपी तैनात करण्यास गृह मंत्रालयाची मंजुरी
4
VI नंबर १, सन्मान कॅपिटल २, इंडियन ऑईल ३... ही अशी कोणती लिस्ट, ज्यात कोणालाही नकोय नाव?
5
शेअर बाजारातून चांगला रिटर्न मिळवण्याच्या मोहात गमावले ११ कोटी; अधिकाऱ्यासोबत काय घडले?
6
कोण होणार मुख्यमंत्री? विनोद तावडेंनी घेतली अमित शाहांची भेट; 40 मिनिटं चर्चा
7
सत्ता भल्याभल्यांना मोहात पाडते, पण...; श्रीकांत शिंदेंची वडील एकनाथ शिंदेंबाबत भावुक पोस्ट
8
डिसेंबरमध्ये भाजपाच्या नवीन अध्यक्षांची निवड; निरीक्षकांच्या केल्या नेमणुका
9
शिंदे म्हणतात, ‘लढाई’ जिंकली, पण ‘युद्ध’ बाकी; २५ तारखेच्या दिल्लीतील बैठकीत काय घडलं?
10
मविआला पहिला धक्का?; मुंबई महापालिका स्वबळावर लढण्याची उद्धवसेनेची इच्छा
11
सोनिया, राहुल, प्रियांका - संसदेत तिहेरी तोफ; संसदीय इतिहासात पहिल्यांदाच एकत्र
12
डोंगरीत बहुमजली इमारतीला भीषण आग; पाच जखमी; ४० रहिवाशांची सुखरूप सुटका
13
कुजबुज: मोदी-शाहांचे आभार मात्र फडणवीसांचं नावही घेतलं नाही, शिंदेंची नाराजी का?
14
मुंबईतील दुर्दैवी घटना! डंपरच्या धडकेत मायलेकाचा मृत्यू; शाळेत जाताना काळाचा घाला
15
राज्याला भरली हुडहुडी! मुंबईसह उत्तर महाराष्ट्राला थंडीच्या लाटेचा इशारा
16
मानसिक छळाला कंटाळून एअर इंडियाच्या महिला पायलटनं उचललं टोकाचं पाऊल, मित्राला अटक
17
विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर स्वबळाची भाषा सुरू; मविआ फुटीच्या उंबरठ्यावर?
18
महापालिका निवडणुकीत पक्षाचे अस्तित्व टिकवण्याचे उद्धव ठाकरेंसमोर कडवे आव्हान
19
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
20
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान

इचलकरंजीत महत्त्वाच्या योजना रेंगाळलेल्याच !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 20, 2017 1:05 AM

सत्तांतराला सहा महिने : पाणी योजना, गटार, ‘आयजीएम’चे हस्तांतरण ‘जैसे थे’

राजाराम पाटील । लोकमत न्यूज नेटवर्कइचलकरंजी : केंद्रात भाजप, राज्यात भाजप, जिल्हा परिषद-पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता आणि इचलकरंजी नगरपालिकेत भाजपप्रणीत आघाडी सत्तेवर अशी स्थिती असल्यामुळे आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्याकडून नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. नगरपालिकेतील सत्तांतराला सहा महिने झाले. मात्र, वारणा नळ योजना, भुयारी गटार, आयजीएम हॉस्पिटलचे हस्तांतरण अशा महत्त्वाकांक्षी नागरी सेवा-सुविधांची कामे रेंगाळली आहेत.नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१६मध्ये झालेल्या नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप-ताराराणी आघाडी विरुद्ध कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी व शाहू विकास आघाडी अशी दुरंगी लढत झाली. त्यावेळी सर्व मतदारांनी नगराध्यक्षसुद्धा निवडून द्यावयाचा असल्याने नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मात्र भाजप, कॉँग्रेस व शिवसेना अशी तिरंगी लढत झाली. प्रचारात पालिका कारभारातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा जोरदारपणे गाजला. त्याच प्रचारात सर्व पक्षांनी विकासकामे करण्याची स्वप्ने जनतेला दाखविली. त्यामध्ये शहरात मुबलक व स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा, आयजीएम हॉस्पिटलचे शासनाकडे हस्तांतरण व सर्व आरोग्य सेवा देणारा दवाखाना, घनकचरा व्यवस्थापन, सौरऊर्जायुक्त शहर, यंत्रमाग उद्योगाला सवलती, कामगारांसाठी कल्याण मंडळ व घरकुले, आदींचा समावेश होता.नगराध्यक्षपदी भाजपच्या अ‍ॅड. अलका स्वामी मताधिक्याने निवडून आल्या. मात्र, भाजपचे १५, ताराराणी आघाडीचे १२, कॉँग्रेसचे १८, राजर्षी शाहू आघाडीचे १० व राष्ट्रवादीचे ७ नगरसेवक निवडून आले. निवडणुकीतील आघाडी पाहता कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी व शाहू आघाडी सत्तेवर येणार, असे चित्र होते. मात्र, निवडणुकीत भ्रष्टाचाराची टीका होत होती. अशानेच भाजपने आघाडीत उडी मारून पालिकेत भाजपप्रणीत आघाडीची सत्ता स्थापन झाली.पालिकेची सत्ता ग्रहण केल्यानंतर जाहीरनाम्यात सांगितल्याप्रमाणे भाजपने पालिकेच्या आर्थिक स्थितीची श्वेतपत्रिका काढली. पालिकेकडे सुरू असलेल्या विविध निविदांची व पूर्ण झालेल्या कामांची देय रक्कम सुमारे ११२ कोटी रुपयांची असल्याचे जानेवारी २०१७ मध्ये जाहीर करण्यात आले. असे असले तरी भुयारी गटार योजना, वारणा नळ योजना, आयजीएम दवाखान्याचे हस्तांतरण या महत्त्वाच्या असलेल्या नागरी सुविधा सहा महिन्यानंतरही रेंगाळलेल्या अवस्थेतच आहेत.प्रलंबित काही नागरी सेवा-सुविधा१ शहरवासीयांना स्वच्छ व मुबलक पाणी देणारी ७२ कोटी रुपयांचे वारणा नळ योजनेचे जॅकवेल, इंटकवेल, पॉवर हाऊस अशा कामांची निविदा आर. ए. घुले नावाच्या मक्तेदाराला मंजूर करण्यात आली आहे. २ मक्तेदाराला वर्कआॅर्डर देऊन दोन महिने उलटले आहेत. त्यानंतर पाईपलाईनची निविदा ताबडतोब निघणे आवश्यक असताना तब्बल दोन महिन्यांनंतर ही निविदा प्रसिद्ध झाली होती. भुयारी गटार योजनेचे साठ टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. ३ आयजीएम हॉस्पिटल २८ फेब्रुवारी रोजी शासनाने ताब्यात घेतले असले तरी हस्तांतरणाची प्रक्रिया मात्र रेंगाळलेलीच आहे. कचरा उठाव व घनकचरा व्यवस्थापनाची ३८.८ कोटी रुपयांची निविदा पाच महिन्यांनी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ४ गतवर्षी नाकारण्यात आलेला कृष्णा नळ पाणी योजनेची दाबनलिका बदलण्याचा प्रस्ताव पुन्हा शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. सोळा कोटींचा असलेला हा प्रस्ताव गेले तीन महिने शासनाच्या विचाराधीन आहे.