शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

कर्जमाफी हवी, तर आॅनलाईन अर्ज करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 24, 2017 12:43 AM

कर्जमाफी हवी, तर आॅनलाईन अर्ज करा

राजाराम लोंढे । लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : अनेक नियम, अटी व निकषात अडकलेल्या कर्जमाफीची प्रक्रिया अखेर सुरू झाली असली, तरी विकास सेवा संस्था आणि जिल्हा बॅँकांना चक्क बाजूला ठेवत, सरकारने पात्र थेट शेतकऱ्यांकडूनच आॅनलाईन अर्ज मागविण्याचा फतवा काढल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मात्र, कर्जमाफीत पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. राज्य सरकारने ३४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली असली, तरी विरोधकांसह शेतकरी संघटनांनी ती अमान्य करून, सरसकट व विनाअट कर्जमाफीची मागणी लावून धरली आहे, पण सरकारने कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. जिल्हा बॅँका, राष्ट्रीयकृत बॅँका, सहकारी बँका आणि खासगी बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यामुळे विकास सेवा संस्थांच्या माध्यमातून कर्जमाफीची प्रक्रिया पार पाडली जाणे अपेक्षित होते. मात्र, केंद्र सरकारने २००८ मध्ये केलेली कर्जमाफी व त्यानंतर, पात्र-अपात्रतेबाबत झालेला गोंधळ पाहून राज्य सरकारने सुरुवातीपासूनच सावध भूमिका घेतली आहे. निकषांत बसणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यालाच कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, यासाठी सहकार खात्याचे प्रशासन प्रयत्नशील आहे. यापूर्वीच्या कर्जमाफीच्या याद्या करताना, राजकीय हस्तक्षेपामुळे अनेक अपात्र नावे ऐन वेळी घुसडून ती पात्र करण्याचा उद्योग झाला होता. त्याचबरोबर, दुसऱ्याच्या नावावर (पान १ वरून) पीककर्जाची उचल करण्याचे प्रकारही कमी नाहीत. त्याच्या माध्यमातूनही कर्जमाफीचा लाभ उचलण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. या सर्व प्रकारांना चाप लावण्यासाठी सहकार विभागाने कर्जमाफीची मागणी थेट शेतकऱ्यांकडूनच आॅनलाईन मागविली आहे. शासकीय कार्यालयासह विकास संस्था, बॅँकांमधून अथवा राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर किंवा वेब पोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज भरता येणार आहे. पात्र थकबाकीदार पती-पत्नीची माहिती देणे बंधनकारक राहणार असून अपत्य कर्जदार असेल तरच माहिती द्यावी लागणार आहे. परिपूर्ण माहिती भरताना शेतकऱ्यांना आपल्या अंगठ्याचा ठसा द्यावा लागणार आहे. ही सगळी माहिती ‘आधार’शी लिंक केल्यावर संबंधित शेतकरी तोच आहे का? याची शहानिशा होणार आहे. त्याचबरोबर कर्जमाफीची रक्कम थेट त्याच्या बॅँकेतील खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. ही माहिती भरण्यास सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. ही भरावी लागणार माहितीसंपूर्ण नाव, आधार क्रमांक, पत्ता, लिंग, जन्मतारीख, मोबाईल क्रमांक, पॅन क्रमांक (असल्यास), पेन्शन पीपीओ क्रमांक (असल्यास), पीक / मध्यम मुदत कर्जाचा तपशील, कर्ज खाते क्रमांक- १, २, ३ (बॅँक, विकास संस्थेचे नाव, शाखा, बचत खाते क्रमांक).बोगसगिरी आढळल्यास फौजदारी!कर्जमाफीबाबत सरकारने ठरविलेल्या निकषांत मी पात्र ठरत आहे. त्याचबरोबर, अर्ज ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’मधील सर्व माहिती सत्य असून, खोटी किंवा दिशाभूल करणारी असल्याचे निदर्शनास आल्यास, कर्जमाफीची/ प्रोत्साहनपर इतर लाभाची रक्कम व्याज व दंडासह परतफेड करण्यास बांधील आहे. याबाबत होणाऱ्या फौजदारी व इतर कायदेशीर कारवाईस मी पात्र राहीन, असे घोषणापत्रही भरून द्यावे लागणार आहे. या ठिकाणांहून अर्ज करावेतजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा उपनिबंधक, उपनिबंधक, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत कार्यालय, बॅँका, विकास संस्था, महा-ई सेवा केंद्रे.