कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती, परिरक्षण अनुदान वाढ, कामकाज पूर्णवेळ करावे, आदी मागण्यांसाठी कोल्हापूर जिल्हा ग्रंथालय संघातर्फे बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. यात जिल्हाभरातून ५०० हून अधिक कर्मचारी सहभागी झाले होते.महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ, संलग्न विभाग ग्रंथालय संघ, जिल्हा ग्रंथालय संघ, सार्वजनिक कर्मचारी कृती समिती, सार्वजनिक कर्मचारी ग्रंथालय संघटना सातत्याने सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीच्या विविध मागण्यांसाठी मागील चार वर्षांपासून आंदोलने, मोर्चा, निवेदने, धरणे या मार्गांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. त्यानुसार बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
सुमारे ५०० हून अधिक कर्मचारी व संबंधित यात सहभागी झाले होते. यावेळी निवासी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांना निवेदन दिले. यात ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना २०१२ मधील बाकी असलेली ५० टक्के परिरक्षण अनुदान वाढ मिळावी. ही वाढ करीत असताना आकृतिबंधानुसार शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती व सेवानियम मंजूर करून लागू करण्यात यावेत. त्यानुसार वेतननिश्चिती व्हावी. कामाचे तास शासकीय कामकाज नियमानुसार पूर्णवेळ किंवा अर्धवेळ करावेत. दर्जा, वर्गबदल व नवीन मान्यता त्वरित सुरू करण्यात यावी. राज्य ग्रंथालय परिषदेची व जिल्हा ग्रंथालय समित्यांची पुनर्रचना करण्यात यावी. याबाबतचा निर्णय त्वरित जाहीर करावा, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.यावेळी सार्वजनिक ग्रंथालय कृती समितीचे राज्य संघटक रवींद्र कामत, जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष तानाजीराव मगदूम, प्रमुख कार्यवाह रामचंद्र पाटील, कोषाध्यक्ष भीमराव पाटील, कर्मचारी कृती समितीचे आनंदा शिंदे, नामदेव पाटील, विठ्ठल बुजरे, संदीप कुंभार, सदानंद दासव, सुनील पोवार, प्रकाश पाटील, तात्यासाहेब पाटील, बाळासाो बाबर, शरद जाधव, युवराज चौगुले, संभाजी पाटील, संजय काटकर, जगोंडा पाटील, प्रकाश धुमाळ, धनाजी मांगले, तानाजी एकल, मधुकर सुतार आदी उपस्थित होते.