कोल्हापूर : शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित विविध मागण्यांसाठी केल्या जाणाऱ्या आंदोलनांत शालेय मुला-मुलींचा वापर करणे अयोग्य आहे. त्यांच्यावर अन्याय करण्याचा हा एक प्रकार आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील घटकांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करताना या मुला-मुलींना रस्त्यावर उतरविण्याऐवजी अन्य पर्यायांचा वापर करून लढा देणे योग्य ठरणार आहे. त्या दृष्टीने पालकांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे.गेल्या काही वर्षांपासून प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या शैक्षणिक टप्प्यांवरील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शाळा आणि महाविद्यालयांच्या विविध प्रश्न, प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सातत्याने आंदोलने सुरू आहेत. चर्चा, निवेदने, निदर्शने, धरणे, आमरण उपोषण, प्रतीकात्मक आंदोलनांच्या माध्यमातून विविध संघटना, कृती समिती यांचा संघर्ष सुरू आहे. त्यामध्ये अनेकदा शाळा बेमुदत बंद ठेवण्यात येतात.
आंदोलन स्थगित झाल्यानंतर एखाद्या सुटीदिवशी वर्ग भरवून बंदच्या कालावधीतील दिवस भरले जातात. अभ्यासक्रम पूर्ण केला जातो. मात्र, थेट शालेय मुला-मुलींना मोर्चा, आंदोलनात सहभागी करवून घेण्याचे प्रकार वाढत आहे. कोल्हापुरात गेल्या चार वर्षांमध्ये शैक्षणिक व्यासपीठ, विनाअनुदानित शाळा कृती समिती, आदी संघटना, समितीने पुकारलेल्या आंदोलनांमध्ये सर्रास मुला-मुलींना सहभागी करून घेण्यात आले आहे.
ही पद्धत आता विविध आंदोलनांमध्ये रूढ होत आहे. वेतन, अनुदान आणि प्रशासकीय पातळीवरील प्रश्न अशा स्वरूपातील मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलने केली जातात. अनेकदा या आंदोलनांमधील मुद्दे विद्यार्थ्यांशी संबंधित नसतात. शाळा बंद ठेवून आंदोलन करण्यापर्यंत ठीक आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांना त्यांच्याशी संबंधित नसलेल्या बाबींसाठी रस्त्यावर उतरविणे योग्य नाही. अशा पद्धतीने आंदोलनासाठी त्यांचा वापर करणे अयोग्य आहे.
जनजागृती फेरीतील सहभागस्वच्छता मोहीम, पर्यावरण रक्षण, वृक्षसंवर्धन, लेक वाचवा, साक्षरता, आरोग्य संवर्धन, आदी प्रबोधनपर जनजागृतीसाठी शाळांच्या माध्यमातून काढण्यात येणाऱ्या प्रभातफेरी, जनजागृती फेरी विविध शाळांकडून काढण्यात येतात. त्यामध्ये विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना सहभागी करणे योग्य आहे.
संस्था, संघटनांनी त्यांच्याशी निगडित असणाऱ्या मागण्यांसाठी मोर्चा, आंदोलनात शालेय मुला-मुलींचा वापर करणे चुकीचे आहे. बालन्याय मुलांची काळजी आणि संरक्षण अधिनियम २०१५, सेक्शन ७५ मध्ये त्याबाबतचे मुद्दे स्पष्टपणे मांडले आहेत. मुला-मुलींच्या हक्क आणि संरक्षणावर गदा आणल्यास त्याविरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार पालकांना आहे. त्या दृष्टीने पालकांनी सजग राहून पाल्यांची काळजी घेणे आवश्यक आहे.- संतोष शिंदे, बालसंरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ
विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणे; त्यांना कोणत्याही पद्धतीने त्रास देणे अयोग्य आहे. अशा प्रकाराबाबत संबंधित विद्यार्थी अथवा त्यांच्या पालकांनी तक्रार केल्यास ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ अन्वये (आरटीई)’ संबंधितांवर कारवाई करता येते.- आशा उबाळे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद