संदीप आडनाईककोल्हापूर : आस्मानी संकटाला तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने पीकविम्याचे कवच देऊ केले असले तरी विम्याचा परतावा मिळत नसल्याने शेतकरी याकडे पाठ फिरवतात. त्यातच खरीप हंगामातील भात आणि ऊस या दोन पिकांना ही विमा योजना लागू नसल्यामुळे खासगी विमा कंपन्या या पिकांचा विमा उतरवत नव्हत्या. मात्र भारतीय किसान संघाने केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्या कार्यालयाकडे या प्रश्नाचा पाठपुरावा केला आणि याची दखल घेऊन पीकविमा योजनेत भात पिकाचा समावेश केला आहे. बुधवारी (दि. २७) प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीत भात पिकाचा समावेश केला आहे.खरीप हंगामातील भात आणि ऊस या दोन पिकांना ही योजना लागू करण्याकडे किसान संघाने शासकीय अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले होते. परंतु त्यांनी हतबलता दर्शविली. यामुळे किसान संघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शिंदे यांनी हा प्रश्न केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या कार्यालयाकडे उपस्थित केला. यासंदर्भातील सविस्तर पत्र आणि पूर्वीचे सरकारी आदेश तसेच शेतकऱ्यांचे या विषयातले म्हणणे त्यांनी सविस्तर पत्राद्वारे पाठवले आणि टेलिफोनद्वारेही प्रत्यक्ष चर्चा केली. पावसाळ्याच्या आधीच यावर विचार करून निर्णय द्यावा, अशीही विनंती केली.
केंद्र सरकारने या पत्राची तातडीने दखल घेतली असून, शेतकऱ्यांच्या या मागणीची पूर्तता केली. बुधवारी (दि. २७) प्रसिद्ध झालेल्या केंद्राच्या पीकविमा योजनेबद्दलच्या जाहिरातीत खरीप हंगामाच्या भात पिकाचा समावेश केला आहे. खरिपाच्या पीकविम्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत नोंदणी करण्याची मुदत आहे.
विमा योजनेच्या जुन्या शासन आदेशात भात पिकाचा समावेश नाही. म्हणूनच एचडीएफसी एर्गो आणि रिलायन्स या खासगी कंपन्या हा विमा उतरवण्यास नकार देत होते. आता नवीन जीआरमध्ये खरीप पीक म्हणून भात पीकाचा समावेश झालेला आहे, त्याचा लाभ घ्यावा. -सिध्दार्थ शिंदे, उपाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ