विश्वास पाटील।कोल्हापूर : आगामी हंगामात उसाच्या वाजवी व किफायतशीर किमतीत (एफआरपी) टनास बेसिक १० उताऱ्यास १०० रुपयांची वाढ करण्याची शिफारस केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने केली आहे. त्यामुळे साडेबारा उताºयास टनास तोडणी-ओढणी वजा करून शेतकऱ्यांस न आंदोलन करताच तीन हजार रुपये कायद्यानेच मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.केंद्र शासनाने सोमवारीच (दि. १) चौदा खरीप पिकांच्या हमीभावात वाढ केल्याच्या पार्श्वभूमीवर कृषिमूल्य आयोगाची ही शिफारस केंद्र सरकारकडून स्वीकारली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १० उताºयास किमान २८५० रुपये (तोडणी-ओढणी खर्चासह) मिळू शकतात. ‘एफआरपी’मध्ये वाढ केली तर केंद्राने साखरेचा खरेदी दरही किमान क्विंंटलला ३५०० रुपये करण्याची गरज आहे अन्यथा कारखानदारीच्या अडचणी वाढतील.
मागच्या हंगामातील एफआरपी दहा उताºयास २७५० रुपये होती. ती १०० रुपये वाढल्याने २८५० रुपये होईल. त्याशिवाय त्यावरील उताºयास गतवर्षी २७५ रुपये दिले जात होते. आता २८५ दिले जाऊ शकतात. पश्चिम महाराष्ट्रात सरासरी उतारा १२.५० पर्यंत असतो. त्यामुळे त्याचा हिशेब केल्यास टनास ३५६३ रुपये एफआरपी मिळू शकते. त्यातून तोडणी-ओढणी खर्चाचे ६०० रुपये वजा केल्यास शेतकºयाला एफआरपीच २९६३ रुपये मिळू शकते. साखरेचा खरेदीदर ३१०० रुपये विचारात घेतल्यास कारखान्याला एका टनापासून एकत्रित उत्पन्न म्हणून ४३०० रुपये मिळतात. त्यातून एफआरपीचे ३५६३ रुपये वजा केल्यास ७३७ रुपयेच शिल्लक राहतात. साखरेचा किमान उत्पादन खर्च किमान १२५० रुपये आहे. त्यामुळे नुसती एफआरपी वाढवली व साखर खरेदीचा दर वाढवला नाही तर मात्र कारखान्यांसमोरील अडचणी वाढतील, अशी भीती उद्योगातून व्यक्त होत आहे व त्यात नक्कीच तथ्य आहे.
एफआरपीचा आधार काय...साखर उत्पादनाचा प्रत्यक्ष खर्चसाखरेची मागणी व पुरवठा यांतील मेळदेशांतर्गत व देशाबाहेरील साखरेचे दरआंतरपिकांपासून मिळणारे उत्पन्नसाखरेच्या उपपदार्थांपासून मिळणारे उत्पन्नउसाचा उत्पादन खर्चऊस उत्पादकास वाजवी परतावा
केंद्र शासन एका बाजूने प्रत्येक वर्षी एफआरपीची किंमत वाढवत आहे. शेतकरी हिताचा विचार करता हे चांगलेच आहे; परंतु कारखानदारी टिकायची असेल तर केंद्राने साखरेचा किमान खरेदी दरही क्विंटलला ३१०० ऐवजी ३५०० रुपये करण्याची गरज आहे, अन्यथा कारखानदारीची दुखणी वाढतील.- विजय औताडे, साखर उद्योग तज्ज्ञ