कोल्हापूर : कोल्हापूरसह सांगली परिसरात पुरामुळे हाहाकार माजला. साहजिकच या परिसरातील उद्योग, व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे काही काळ मंदीला सामोरे जावे लागत आहे. सरकारनेही मजुरीवर काम करणाऱ्या उद्योगांचा जीएसटी १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर आणला आहे. मात्र, हा ‘बुस्टर पूर’ मंदीच्या सावटामुळे काही केल्या लागू पडेनासा झाला आहे. यासाठी ठोस मदतीची अपेक्षा उद्योग, व्यापारजगतातून केली जात आहे.कोल्हापुरात शिवाजी उद्यमनगर, वाय. पी. पोवारनगर, पांजरपोळ औद्योगिक वसाहत, शिरोली, गोकुळ शिरगांव, कागल-पंचतारांकित, हातकणंगले, जयसिंगपूर, आदी ठिकाणी औद्योगिक वसाहत आहे. या ठिकाणी देशासह परदेशांतील दुचाकी, चारचाकी, तीनचाकी गाड्या बनविणाऱ्या कंपन्यांना स्पेअर पार्ट बनवून देण्याचे काम गेल्या कित्येक वर्षांपासून केले जात आहे.
यात मुख्य कंपनीकडून स्पेअर पार्ट पुरविण्यासाठी ठेका घेणारा मुख्य ठेकेदार, त्यानंतर सबठेकेदार आणि त्यानंतर छोटे कारखानदार अशा साखळी पद्धतीने काम या ठिकाणी चालते. त्यात वाहने बनविणाऱ्या कंपन्यांनी आगाऊ माल बनवून घेतल्याने यापुढील माल बनवून घेणे बंद केले. त्याचा थेट परिणाम या औद्योगिक वसाहतींवर झाला. परिणाम स्वरूप कामाचे दिवस कमी होण्यात झाला.आठवड्यातील सहा दिवसांपैकी तीन दिवसच कारखाने सुरू होण्यात झाला आहे. त्यामुळे एकूणच मंदीची लाट या परिसरात आहे. सरकारने मजुरीवर काम करणाऱ्या उद्योगांवरील १८ टक्के जीएसटी १२ टक्केइतका कमी केला आहे. मात्र, हाताला कामच नसल्याने या जीएसटीचा दर कमी करण्याचा काडीचाही फायदा या छोट्या उद्योजकांना झालेला नाही. यासाठी सरकारने वेगळ्या प्रकारे मदत देऊन पुन्हा एकदा उद्योग, व्यापाराला उभारी देण्याची गरज आहे.
जीएसटीचे दर केवळ मजुरीवर काम करणाऱ्या उद्योगांना दिले आहेत. उत्पादन करणाºया उद्योगांना त्याचा काडीचाही लाभ नाही. त्यामुळे परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे.- प्रमोद पाटील, उद्योजक, कागल पंचतारांकित वसाहत.
उत्पादक, विक्रेत्यांना जीएसटीचे दर ‘जैसे थे’च आहेत. मजुरीवर काम करणाऱ्या उद्योगांना १८ वरून १२ टक्के जीएसटीचे दर केले आहेत. सद्य:परिस्थितीत येथील उद्योजक, व्यापाऱ्यांना मंदीसह पुरालाही सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे दर कमी करण्याचा काहीच फायदा झाला नाही.- सुधीर अग्निहोत्री, कर सल्लागार.